काठमाडौं- रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण यसअघिकै ३७ मेडिकल संस्थाबाट हुने भएको छ।

केही दिन अगाडि मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेकाे सिन्डिकेट हटाउँन नयाँ मेडिकल संस्था थप्ने तयारी थालेका थिए। तर, मलेसियाली दूतावासले पुरानै ३७ वटा मेडिकल संस्थाबाटै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ।

दूतावासले मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको हो। योसँगै पुरानै 'भेन्डर' ब्युँताउने चलखेलमा मन्त्री विष्टको चर्चा सुरु भएको छ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुका लागि मलेसिया सरकारले नयाँ मापदण्ड पठाएको भनेर बायोमेट्रिक ब्युँताउने चलखेलमा मन्त्री विष्ट नै सक्रिय रहेको खुलेको हो। यसअघि दुबै देशका सरकारकै सहमतिमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए।

मलेसिया र नेपालबीच ०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम समझदारी (एमओयू)मा पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तिनै ३७ वटा संस्थाले नै गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख छ।

त्यस्तै, मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ८ अप्रिल, २०१९ अर्थात गत चैत २५ गते पठाएको पत्रमा पनि मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटै संस्थाहरु रहने उल्लेख छ।

एक स्वास्थ्य व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा नेपाल लाइभलाई भने, ‘मलेसिया र नेपाल सरकारबीच पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु ३७ वटा मात्रै रहने सहमति भएको छ, सिन्डिकेट हटाई नयाँ मेडिकल संस्था थप गर्ने भन्ने मन्त्री विष्टको त्यही बायोमेट्रिक ब्युँताउने चलखेल मात्रै हो।’

मलेसियालाई नयाँ मापदण्ड पठाएको जस्तो गर्न लगाएर नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भन्ने भ्रम सिर्जना गरी फेरि पुरानै 'भेन्डर' ब्युँताउने मन्त्री विष्टको चलखेल रहेको ति व्यवसायीले बताए।

'भिएलएन'लगायत संस्थाले सन् २०२२ सम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले पुराना 'भेण्डर'लाई खारेज गरी नयाँ स्वास्थ्य संस्था राख्न पाउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरु दाबी गर्छन्।

मलेसियाली दूतावासले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अधिकार प्रदान गरी मलेसिया र नेपाल सरकारले श्रम समझदारी गरेको उल्लेख छ।

यस्ताे छ पत्र:

मन्त्री विष्टले भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, बायोमेट्रिकलगायत संस्थाले कामदार माथि अनावश्यक आर्थिक शोषण गरेको भन्दै खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाएका थिए।

मन्त्री विष्टले आवेगमा आएर खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाए पनि पुराना 'भेण्डर' खारेज गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले आफ्नो इज्जत जोगाउन नयाँ तरिका निकालेको व्यवसायीहरुको आरोप छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भन्दै करोडौँ खर्च गर्न बाध्य बनाइएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि २०७५ जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारहरु आर्थिक भारमा परेको भन्दै मलेसियाकाे रोजगारी बन्द गराएका थिए। त्यसपछि भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएससीलगायत संस्थाहरुको लागि खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

ठगीको आरोपमा भिएलएन नेपाल हार्वेस्ट ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राम श्रेष्ठलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत थालनी भएकाे थियाे। तर, गत मंसिरमा ललितपुर जिल्ला अदालतले 'ठगीको अभियोग दाबी नपुग्ने' ठहर गर्दै श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने 'भेण्डर' कुनैपनि हालतमा परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको मलेसियासँग भएको एमओयूमा नै प्रस्ट छ।

३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी व्यवसायी र मलेसिया सरकारबीचको सहमति खारेज गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

तिनै संस्थामार्फत कामदार पठाउने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका मन्त्री विष्टले पुरानो 'भेण्डर' परिवर्तन गरी नयाँ 'भेण्डर'मार्फत कामदार पठाउन असफल भएपछि नयाँ तरिका अपनाएर आफू जोगिने बाटो खोजेको देखिन्छ।

यद्यपि मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु उल्लेख गरेको तर नयाँ थप्ने वा नथप्ने भन्ने बारे उल्लेख नगरेको दाबी गरेको छ। 

र याे पनि- मलेसियाको एउटा पत्र–कथा : नेपालबाट कामदार लैजान समस्या छैन, प्रक्रिया पुरानै