काठमाडौं– गत जनवरी २१ अर्थात माघ ७ गते काठमाडाैंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै एउटा पत्र लेख्यो। पत्रमा नौ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजागरीका विषयमा चासोसहित भनिएको छ, ‘हामी नेपालको श्रम मन्त्रालयलाई यो जानकारी गराउँछौं, कामदार छनोट पूर्वसहमति अनुसार नै हुनेछ। नयाँ प्रक्रिया तत्कालको अवस्थामा सम्भव छैन।’
पत्रमा दूतावासले स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ– ‘नेपालबाट कामदार लैजान समस्या नै छैन।’
पत्रले वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय वृत्तमा मात्र होइन स्वयम् मन्त्रालयभित्र पनि नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री गोकर्ण विष्टले जुन अठोट र योजनासहित मलेसियाको रोजगारी प्रक्रिया ‘शुद्धिकरण’ गर्ने भनेका थिए, त्यसलाई मलेसियाको पछिल्लो मनस्थिति र उसले बनाएका कतिपय आफ्ना प्रक्रियाप्रतिको मोहका कारण स्थिति झनै पेचिलो र अप्ठ्यारो बनाइएको छ।
‘९/९ महिना भइसक्यो, मन्त्रीले पनि सबैलाई चित्तबुझ्दो विकल्प स्थापित गर्न सक्नु भएन। स्थिति अझै अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ’, दूतावासको पत्रपछि श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने, ‘स्वाभाविक रुपमा मलेसियाको चासो सघन बन्दै गइरहेको छ। यही कारणले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ।’
कुटनीतिक सम्बन्धको विषयलाई समेत जोड्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्ने मलेसियाको पछिल्लो पत्रमा के रहेछ त्यस्तो? हामीले पत्र पढ्यौं। यद्यपि मलेसिया रोजगारीका विषयमा दुई देशबीच पटक–पटक संवाद तथा पत्राचार पनि भइरहेका छन्।
पत्रमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच अक्टोबर २९ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया लैजाने उचित वातावरण निर्माण गर्न परराष्ट्रको आग्रहलाई सम्मान गरिएको छ। साथै, मलेसियाको स्वाथ्य मन्त्रालयले विदेशी कामदार ल्याउँदा अपनाउने बायोमेडिकल प्रणालीको नयाँ प्रक्रियाका विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जनवरी ८ मा यसै विषयलाई लिएर मलेसियाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो।
मलेसियाली दूतावासको पत्र पढ्दा उसले अरु देशहरुबाट जसरी र जुन प्रक्रिया अपनाएर देशभित्र कामदार भित्र्याइरहेको छ, सोहीअनुरुप नेपालबाट पनि कामदार लैजाने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन चाहेको स्पष्ट हुन्छ। नयाँ प्रावधानका हकमा पनि उसले अन्य देश र नेपालले पनि एउटै प्रक्रिया ‘फलो’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘सबैभन्दा पहिले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) मार्फत् सुरक्षा जाँच पास भएको अवस्थामा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण पनि तोकिएका ३७ वटा मेडिकल संस्थाबाट मात्रै सम्भव छ। यी दुई प्रक्रिया पुरा गरेका कामदारलाई मात्रै ओएससीमार्फत् भिसा प्रक्रिया सुरु गरेर कामदार लैजाने हो’, दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, मलेसियाली दूतावासले पत्रमार्फत् २०१८ मे महिनाअघि मलेसिया जान भिसा लागेका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ती कामदारलाई नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति देओस् भन्ने अपेक्षासमेत गरेको छ।
मलेसियाले जुन प्रक्रियाबाट नेपालसँग कामदार आपूर्ति गरिरहेको छ, अन्य मुलक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायतका देशबाट पनि उही प्रक्रियाबाट कामदार लगिरहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै अडानका कारण ९ महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ। मन्त्रालयले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदार माथि विभिन्न पाँच संस्थाले आर्थिक भार थपेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। कारबाही गरिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि सो समस्या सुल्झिन सकेको छैन।
श्रम मन्त्री विष्टले गत जेठ पहिलो साता मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपेको भन्दै भिएलएन, माइग्राम, आइएससी, ओएसी (वनस्टेप सेन्टर) र बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको खारेजीका लागि पराराष्ट्रमार्फत् कुटनीतिक पहल गर्ने निर्णय सुनाएका थिए।
सो निर्णयसँगै मलेसियाको रोजगारीमा हलचल पैदा भएको थियो।
मन्त्रीको निर्णय लगत्तै यी संस्थाले काम बन्द गर्ने निर्णय गरे। काम बन्द गरेलगत्तै ४४ जनालाई प्रकाउ पनि गरियो। श्रम मन्त्रालयले ती संस्थाबाट हुँदै आएको सम्पूर्ण कामसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। पक्राउ परेका कतिपय व्यवसायीले सफाइ पाइसकेका छन् त कतिपयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कतिपय भने अझै परारको सूचीमा छन्।
मन्त्रालयको निर्णयसँगै मासिक नयाँ रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने सरदर १० हजार युवा त्यहाँ जानबाट वञ्चित भएका छन्। नयाँ प्रक्रिया पूर्णरुपमा बन्द भएपनि त्यसअघि नै सबै प्रक्रिया पुरा गरेका युवा हालसम्म पनि मलेसिया जान पाएका छैनन्।
अन्योलताका बीच नै मलेसिया सरकार र श्रम मन्त्रालयबीच गएको कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा कामदार लैजाने गरी ‘एमओयू’ भएको थियो। तर, ‘एमओयू’मा नेपालबाट मलेसियाले वार्षिक कति कामदार कुन क्षेत्रमा लैजाने भने स्पष्ट गरिएको थिएन।
‘एमओयू’पछि पनि मलेसियाले पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार लैजाने अडान राखिरहेको छ। साथै, ‘एमओयू’ले समेटेको नेपाली कामदारले तिर्दै आएको शूल्क भने रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने बुँदामा पनि मलेसिया सहमत छ।
दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएकाे पत्र:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
