काठमाडौं- नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ। यस विधेयकको छलफलका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आज प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र मार्गदर्शकबारे चर्चा गर्दै छलफलमा सहभागी हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
के भने अर्थमन्त्री खतिवडाले?
सामाजिक न्यायसहित उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ। एक वर्षको समयमा राज्य संरचनाको कानुनी आधार, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजना जस्ता काम भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। लगानीमैत्री कानुन र संरचना तय भएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार निमार्णमा उत्साहजनक भएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जान आधारशिला तय भएको छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा यस वर्ष आन्तरिक बचत उल्लेख रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा बलियो आधार तय भएको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनेसँगै स्वदेशी तथा विदशी लगानीका प्रतिबद्धता बढेको छ। वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएको छ। वित्तीय साधान उत्पादनमुखी हुँदै गएको छ। वस्तु आयात बढे पनि निर्यात क्षेत्रमा सुधार आएको छ। भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिती समानजनक अवस्थमा रहेको छ। आवश्यक कानुन संरचना तथा संगठन निर्माण गनुपर्ने अवस्थामा रहेको कारण बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार खर्च भएको छैन।
राजस्वको दायरा फराकिलो भएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रयास भएको छ। आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग आबद्ध गरिएको छ। वैदेशकि सहायता र परिचालनमा सुधार आएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हाम्रो स्रोत तथा साधानको भरिपुर प्रयोग भएको छ।
विनियोजन विधेयकको २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दै गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुमा लिइएको छ। नीति तथा कार्याक्रमलाई पनि आधार मानिएको छ। चालु आवका चलिरहेको कार्याक्रमहरुलाई पनि निरन्तता दिइएको छ। बाम घोषणपत्रलाई पनि आधारको रुपमा लिइएको छ।
पन्ध्रौं विकास योजनालाई पनि विनियोजन विधेयकको आधार मानिएको छ। लोककल्याणकारी राज्य स्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सबै नेपालीलाई क्रमश: सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम गरिनेछ। सन् २०३० अगावै मध्यस्तरको राष्ट्रको रुपमा विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। कर संकलनलाई सहज गर्दै करको सही सदुपयोग गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
