धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पोर्टलमा सूचना राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ। ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह एवं विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक, राजस्व सम्बन्धी नीति र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सुझाव एवं परामर्श उपलब्ध गराईदिन हुन अनुरोध छ’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ।
मन्त्रालयले जेठ १० गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संघसंस्था, बुद्धिजिवी एवं सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव तथा परामर्श दिन अनुरोध गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले मन्त्रालयको ईमेल वा सिधै कार्यालयमा रायसुझाव पठाउन सकिने जनाइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले भने, 'हामीले मन्त्रालयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको मागदर्शनका लागि परिपत्र गरेका छौं।' मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूबाट आउने योजना, नीति तथा कार्यक्रमको संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रमबारे मागदर्शन नआएको बताए। ‘सबै मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छन्। केही दिनमा फाइनल गरेर यहाँ पठाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्,’ उनले भने।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले मन्त्रालयले योजना तथा नीतिबारे ड्राफ्ट तयार भएको प्रतिक्रिया दिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने’ बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहने बताए।
प्रादेशिक योजना आयोग गठन नहुँदा समस्या
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष दुई महिना भइसकेको छ। प्रदेशमा २०७४ साल फागुन ५ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको थियो। मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको १४ महिना भइसक्दा समेत प्रादेशिक योजना आयोग गठन भने हुन सकेको छैन।
प्रादेशिक योजना आयोग गठन नहुँदा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै आयोगको काम गर्नुपरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले भने, 'आयोग नभए पनि हामीले योजनाको काम गरिरहेका छौं।' उनले कर्मचारी अभाव र आयोग गठन नहुँदा योजना छनौटमा समस्या हुने गरेको बताए।
आयोग नहुँदा बजेट सिमाको मागदर्शन, स्रोत अनुमान, आवधिक योजना छनोट लगायतमा समस्या भएको उनी बताउँछन्।
प्रदेशको समग्र विकासका लागि वार्षिक, आवधिक तथा दीर्घकालिन योजनाहरू छनौट गरिनुपर्छ। यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोग गठन हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको आवश्यकता भए पनि प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, 'योजना आयोग गठनबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई जानकारी होला।'
तर, कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले त्यस विषयमा अनभिज्ञता देखाए। उनले भने, 'आयोग गठन गर्ने विषय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हो। केही कार्यविधी यहा“ आएको भए पनि के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन।'
योजना छनोटमा पुरानै शैली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि योजना छनोट गर्न पुरानै शैली अपनाउन लागेको बताए।
'प्रदेश सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग गठन गर्नमा ध्यान दिएको छैन। प्रदेशको समग्र विकासका लागि वार्षिक, आवधिक तथा दीर्घकालिन योजनाहरू तयार गर्नुपर्दछ,' उनले भने, 'योजना आयोग किन नबनेको तथा नबनाइएको बारे कसैलाई जानकारी दिइएको छैन।'
उनले प्रदेश सरकारले चीनसंगको नाका जोड्ने, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने, नौ वटै जिल्लामा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालिन लगायतका योजना बनाउन सुझाव दिए।
‘प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अल्पकालिन बजेट तथा २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट तथा योजनाले जनताका पक्षमा काम गरेको देखिएन,’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले भने, 'सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको योजना, नीति तथा कार्यक्रम पनि जनतामैत्री हुन नसक्ने देखिँदैछ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749801778.jpg)
-1749797959.png)
-1749826086.png)
