काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन फिडरमार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत महसुल निर्धारणका विषयमा देखिँदै आएको द्वन्द्वले नयाँ मोड लिएको छ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणका पक्षमा फैसला गर्दै बक्यौता असुल उपर गर्न आदेश दिएपछि व्यवसायीहरुले अब कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ।
प्राधिकरणलाई करीब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न बाकी रहेका उद्योगी/व्यवसायीहरु जुनसुकै हालतमा पैसा नतिर्ने बताउँदै आएका थिए।
गत सोमबार नीजि क्षेत्रका तीन छाता संगठनहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल अव्यवहारिक मात्र नभई कानुन विपरीत रहेको समेत आरोप लगाएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्राधिकरणले विद्युत महसुल उठाउनका लागि भन्दै गरेको पत्राचारको संयुक्त रुपमा विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सोमबार उनीहरुले विरोध कार्यक्रमसमेत गरी प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा नसच्चिए आफुहरु प्रधानमन्त्रीसम्म जाने भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।
सरकार र माथिल्लो तहको राजनीतिक दबाबबाट भएपनि आफूहरुले प्राधिकरणलाई पैसा तिर्न नपर्ने गरी यो विषयलाई सल्टाएरै छाड्ने भन्दै उद्योगी/व्यवसायीका तीन छाता संगठनले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरेका थिए।
व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको यो लफडा पछिल्लो समय अदालतसम्मै पुगेको थियो।
केही समय पहिले जनकपुर उच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतले तत्काल विद्युत महसुल असुल नगर्न भन्दै प्राधिकरणका विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि व्यवसायीलाई ढाडस मिलेको थियो।
तर, बुधबार उच्च अदालत पाटनले अन्तिम फैसला सुनाउँदै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन गरेको पत्राचार कानुनअनुसार नै रहेको पुष्टि मात्र गरेन, नउठेको रकम उठाउन प्राधिकरणका नाममा आदेश नै दियो।
प्राधिकरणले व्यवसायीका विपक्षमा फैसला सुनाईसकेपछि उनीहरु सरकार र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबको आडमा महसुल मिनाहा गर्ने बाटो खोज्न थालेका छन्। आफूहरुले प्रधानमन्त्री कहाँ यो कुरा पुर्याएर जुनसुकै हालतमा पनि प्राधिकरणको कदमलाई हटाएर छाड्ने बचाउँदै आएका छन्।
सोमबार उनीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा तथा उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुले आफूहरु यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ जाने धारणा राखेका थिए।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग यस विषयमा उनीहरुले तारन्तर कुरा पुर्याएपनि मन्त्री पुनले भने कानुनले तोके बमोजिम महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
उर्जामन्त्रीमार्फत आफ्नो अभीष्ट पुरा नहुने देखिपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कै हवाला दिएर अड्डी कस्न थालेका छन्।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के रहन्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
