काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज बसेको अर्थसमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अगावै खरिद ऐन संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
अर्थ समितिले ७ वटै प्रदेशमा छलफल गरी उनीहरुको वास्तविक समस्या, आवश्यकता र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मानेर छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको थियो। सुझाव संकलन गर्दा उपसमितिले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु छलफल गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियाे।
समितिले देशभरका विभिन्न १० स्थानमा पुगेर पूर्व बजेटमाथि छलफल गरेको थियो। यसका लागि अर्थ समितिअन्तर्गत २ वटा उपसमिति गठन गरिएकाे थियो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्व क्षेत्रका झापा, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज र हेटौंडामा पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयाेजक रहेकाे समितिले पश्चिम क्षेत्रका धनगडी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल र पोखरा पुगेर छलफल गरेको थियो।
यसरी छलफल अध्ययनका क्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासको बाधकका रुपमा रहेको धारणा राखेको उपसमिति संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई छ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको झन्झटिलो प्रक्रिया, ठेकेदारको क्षमताको विश्लेषणबिनै ठेक्का लगाउने अवस्था, साना-ठूला सबै आयोजनाले खरिद ऐनको प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालगायतका विषयमा प्रश्न उठेको पाण्डेको भनाइ छ।
अर्का उपसमिति संयोजक कार्कीले जनताले अब सन्तुलित विकास चाहेको भन्दै खरिद ऐनका विषयमा जताततै असन्तुष्टि रहेको धारणा राखे। ‘साना–ठूला आयोजनालाई खरिद ऐनमा एउटै समावधि राखिएको छ, अर्बौं रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि पनि ३५ दिने समयसीमा र करोडका आयोजनालाई पनि त्यही समयसीमा राखिनु कत्तिको उपयुक्त हो? त्यसकारण यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने जताततै गुनासो छ’, उनले भने।
अर्थ समितिकाे बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताउँदै त्यसको मस्यौदा पनि बनिसकेको जानकारी दिए।
‘कानुन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट नभएका कुरा नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर, ऐन नै संशोधन हुनपर्छ भन्नेमा सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। फाइल फोटो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
