फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेकाे छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयाेजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएकाे हाे।
अधिकारसम्पन्न आयोगका सदस्यहरुमा दुर्गा दाहाल, जगत देउजा, जीवन बल्लभ अधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन फाँटका सहसचिव सदस्य सचिवकाे रुपमा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा रहेकाे ललिता निवासकाे १ सय १३ राेपनी जग्गा भू-माफियाहरुले व्यक्तिकाे नाममा गरेकाे रहस्य खुलेपछि सरकारले साे जग्गा तथा देशभरका अन्य अतिक्रमित जग्गाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयाेग गठन गरेकाे हाे।
पूर्व सचिव शारादाप्रसाद त्रिताल संयाेजकत्वकाे छानविन समितिले भू-माफियाले बालुवाटारकाे जग्गा डिल्लिबजार मालपाेतका कर्मचारीकाे मिलेमताेमा व्यक्तिकाे नाममा गरेकाे प्रतिवेदन सरकारलाई दिएकाे थियाे। बालुवाटार क्षेत्रका सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पाैडेलका छाेरा नवीन पाैडेल, भाटभटेनी सुपरस्टाेर्सका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतका नाममा जग्गा रहेकाे पाइएपछि यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब परेकाे थियाे।
यस सम्बन्धमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल तथा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएकाे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णयसमेत जाेडिन पुगेकाे थियाे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा डिल्लिबजार मालपाेतलाई दिएकाे परिपत्रसमेत यसै प्रकरणमा गाँसिएकाे बताइएकाे छ।
यसबाहेक पनि देशभर विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणका बारेमा पनि आयाेगले छानबिन गर्नेछ।
र याे पनि:
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : गायब पारिएको पौडेलको जग्गाको मिसिल नम्बर १०२५
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : भाटभटेनीका मालिक गुरुङ मातहत २० रोपनीभन्दा धेरै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
