काठमाडौं- बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जाँदा विभिन्न छुट पाउने व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी गरेको छ।
आइतबार जारी भएकोे बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७६ ले निर्देशिका मै गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्दा दिइने छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशिकाले ‘गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त बीमकहरुलाई गाभिएको वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस निर्देशनमा उल्लेख भएका र समितिले जारी गरेका अन्य निर्देशनहरु पूरा गर्न कठिनाई भए आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समितिले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिकाले गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनु भन्दा अघि बहाल रहेको बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियड लागु हुने/नहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी 'दुई वा दुई भन्दा बढी बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी अपुग हुन गएमा एक वर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
पुँजीको स्वामित्व कायम गर्ने तथा सञ्चालक समितिमा देखिनसक्ने असहमतिलाई मध्यनजर गर्दै समितिले पुँजी कायम गर्ने तथा २ जनासम्म संस्थाको सल्लाहकारका रुपमा सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिसरह रहने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ।
‘बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन २ वर्षसम्मको अवधि प्रदान गरिनेछ। बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा आवश्यक छुट दिन सकिनेछ।', निर्देशिकामा भनिएको छ।
बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा २ जना व्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउने गरी २ वर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था बिमा समितिले ल्याएको छ।
समितिले संस्थाको बिमालेखसम्बन्धी पनि छुटसहितको नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। 'बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५' मा भएको व्यवस्था बमोजिम एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने अवस्थामा बिमालेखको अवधिसम्मका लागि छुट प्रदान गर्न सकिने निर्देशिकामा जनाइएको छ।
साथै, त्यस्तो बिमालेखमा एक वर्षसम्म सह–बिमा मार्फत कूल बिमालेखको ३० प्रतिशतसम्म अंश धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।