काठमाडौं- विश्वको ध्यान आफूतिर खिच्नेगरी चीनले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई)को दोस्रो सम्मेलन शनिबार मात्रै बेइजिङमा सकियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुख्य एजेण्डा बनाउँदै अघि सारेको बिआरआईको सम्मेलनमा दर्जनौँ देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले बेइजिङमा पाइला टेके। सम्मेलनमा विश्व नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति र भएका दर्जनौं सम्झौताले राष्ट्रपति सीको महत्वकांक्षालाई थप स्वीकार्यता र वैधानिकता दिएको छ।
बिआरआईको सदस्य बनिसकेको नेपालकी राष्ट्रपतिलाई चीनले सम्मेलनमा बोलायो, त्यो पनि राजकीय हैसियतमा। जबकी चीनले नेपालका राष्ट्रपतिलाई यसअघि राजकीय निम्तो दिएर बेइजिङ बोलाएको थिएन।
सम्मेलनको छेको पारेर सन् २०१७ मा बिआरआईमा सहभागी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक राजकीय निम्तोमा बोलाइनुले एक सन्देश दिएको छ–आफ्नो फाइदाका लागि भए पनि बिआरआई परियोजनामा चीनले नेपालको महत्व बुझेको छ र महत्व दिएको पनि छ।
यसको प्रष्ट संकेत दोस्रो सम्मेलनको बेइजिङ घोषणापत्रमा बिआरआईलाई अघि बढाउन नेपालले अघि सारेको 'हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल' (ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क)लाई पनि समावेश गरिनुले दिन्छ।
सम्मेलनपछि जारी ३८ बुदेँ संयुक्त घोषणापत्रमा नेपालमा बिआरआई परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्न अघि सारिएको 'हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल' समावेस गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ को चीन भ्रमणका क्रममा 'ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क' स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ- के नेपाले बिआरआई परियोजना कार्यन्वयनमा कुनै ठोस पहल गरेको छ?
कार्यान्वयनको संयन्त्रै बनेन
बिआरआई परियोजनामा नेपाल सहभागी भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी काममा खासै प्रगति भने भएको छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा अघि सारेको बिआरआई परियोजनामा नेपाल सन् २०१७ को मे १२ मा जाेडिएकाे हाे।
तर, एसियाका ६५ भन्दा बढी देशहरूलाई जोड्ने र विश्वका १ सय ५० देशले सम्झौतासमेत गरिसकेको चीनको यो महत्वाकांक्षी योजना कार्यन्वयनका लागि नेपालले अहिलेसम्म कुनै ठोस संयन्त्र बनाएको छैन। जबकि बिआरआईमा सहभागी दक्षिण एसियाली मुलुकहरु पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतले परियोजना कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्र नै बनाइ सकेका छन्।
बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन श्रीलंकामा राष्ट्रपति मातहतमा हुनेछ भने पाकिस्तानले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विभाग नै खडा गरिसकेको छ।
नेपालमा किन केही भइरहेको छैन् त?
यो प्रश्नको जवाफ पाउन त्यति सजिलो छैन। तर, यसका जानकारहरु भने यो राजनीतिक जसअपजसको कचिङ्गलमा फसेको बताउँछन्।
बिआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तर, अहिले ओली नेतृत्वमा सरकार छ। बिआरआईबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा चीनले गरेको भएतापनि भनिए जस्तो कुनै प्रगति काठमाडौंले गर्न सकेकाे छैन।
परराष्ट्र मामिलाका एक विश्लेषकका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकारको पालामा सम्झाैता भएको बिआरआई परियाेजना अघि बढाए त्यसको जस आफूलाई भन्दा प्रचण्डलाई नै जान्छ भन्ने सोचले यसबारे खासै प्रगति हुन नसकेको हो।
नेपालमा बिआरआई परियोजना कार्यन्वनका लागि सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेकोमा चीनका लागी नेपाली राजदूत रहिसकेका डा महेश मास्के पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनी बिआरआईको विरोध गरिरहेको भारत पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न बनाइएको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा सहभागी भएको तर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पनि परियोजना खासै अघि बढ्न नसेको बताउँछन्।
‘भारतले बिआरआईको विरोध गर्दै आइरहेको छ,’ डा मास्के भन्छन्, ‘तर पनि उसले बिआरआईकै कार्यान्वयनका लागि चीनले खडा गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकबाट सहुलियत ऋण लिइसकेको छ। पक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालले भने यसलाई कार्यन्वयन गर्न ठोस कुनै संयन्त्र बनाउन सकेन।’
सकारको यस्तो व्यवहारले चीन चिन्तित रहेको र यसमा नेपाल सरकारलाई झकझक्याउन चीनले राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा बोलाएर ‘राष्ट्रपतिको कार्ड प्रयोग गरेको’ कतिपय जानकारको विश्लेषण छ।
अहिलेसम्म के–के काम भए?
नेपाललले बिआरआईमा सहभागी भएपछि यसको कार्यन्वयनका लागि प्रारम्भिक काम मात्रै गरेको छ।
बिआरआईमा सहभागी हुने चीनसँग द्विपक्षीय सहमति गरेपछि नेपालले यसअन्तर्गत कार्यन्वयन गर्ने परियोजना पहिचान तथा छनाेट गर्न २ समिति बनाएको थियो। परराष्ट्र र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा बनेका २ समितिले बिआरआईअन्तर्गत कार्यन्वयन गर्नका लागि चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गर्न ३५ परियोजना सिफारिस गरे।
चीनियाँ पक्षलाई सहमतिका लागि नेपालले दिएका ३५ परियोजना करिब एक करोड अमेरिकी डलर बराबरका थिए। नेपालले दिएका परियोजना अध्ययन गरेपछि चीनले यसलाई घटाउन आग्रह गर्यो। दोहोरो अंकबाट घटाएर त्यसलाई एक अंकमा झार्न चीनले सुझायो। चीनकै सुझावअनुसार नेपालले ३५ परियोजनाबाट घटाएर ८ वटामा पुर्यायो।
नेपालले अहिले मुख्यगरी ३ सडक, जलविद्युत र रेललाई प्राथमिकतामा राखेर ८ वटा परियोजना चीनलाई बुझाएको छ।
बिआरआईअन्तर्गत नेपालले कार्यन्वयन गर्न चाहेका परियोजनाहरु:
रसुवागढी–काठमाडौं सडकखण्डको स्तरउन्नति
किमाथाङ्का– हिले सडकखण्ड निर्माण
दिपायलदेखि चीनको दक्षिणी भेगतर्फको सीमा सुधार
टोखा–विदुर सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति
गल्छी–ससुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण
केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण
तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण (७६२ मेगावाट)
फुकोट-कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४२६ मेगावाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
