काठमाडौं- अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा केही आसलाग्दा काम भएका छन्। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट मलेसियाको रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा भने केही चुक्न पुगे।
स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी ५ वर्षभित्रै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेका मन्त्री विष्टले गरेका कामका सकारात्मक र नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।
सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको परिकल्पना गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका विकृति र समस्याहरुको अन्त्य गर्ने भन्दै अग्रसर भएका मन्त्री विष्टले पहिलो चरणमै मलेसियाको रोजगारीमा हात हाल्न पुगेका थिए। जुन रुपमा मलेसियाको रोजगारीका हात हालेका थिए, त्यसले पूर्ण रुप भने लिइसको छैन।
मन्त्री विष्टले पहिलो कदको रुपमा २०७५ जेठ २ गते मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारमाथि भएको आर्थिक शोषण अन्त्य गर्ने कदम अगाडि बढाएका थिए। मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने विभिन्न संस्थाको खारेजी गर्ने निर्णयसँगै उनी अगाडि बढे। जसका कारण १० महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द हुन पुग्यो। अहिले आंशिक रुपमा जेठ २ गतेअगाडि नै कलिङ भिसा आएका कामदारलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा जान पाउन व्यवस्था भएको छ।
मन्त्री विष्टको हठका कारण मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको भनेर व्यवसायीहरुले आलोचनासमेत गरे। कामदारहरु असुरक्षित हुने क्रम बढेसँगै उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नभएसम्म मलेसिया नपठाउनेमा मन्त्री विष्टले अडान कायम राखे। सोही अनुरुप मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेर्होनेगरी गत कात्तिक १२ गते मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भयो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने हुँदा नीतिहरु कार्यान्वयनमा पहल गरिनुपर्ने श्रम विज्ञको सुझाव छ।
एमओयुमा शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदार जान पाउने गरी भएको थियो। तर, आज पनि सोही व्यवस्था अनुसार कामदार मलेसिया जाने पाउन अवस्था भने बनिसकेको छैन। सम्झौतमा कामदारको हकहितको उच्चतम सुनिश्चितता, न्यूनतम तलब, बिदा, बिमा जस्ता कुरामा सहजता र कामदार भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शीता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ५ महिना बितिसकेको छ तर समझदारी अनुसार कामदार भर्ना प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन। नयाँ प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया जान अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
मलेसिया रोजगारी बन्द रहेकै बेला मन्त्री विष्टको निर्देशनमा पुरानै भेण्डरमार्फत गत माग २ गते २० जना कामदारलाई श्रम स्विकृति दिएपछि केही समय कलिङ भिसासमेत निकै विवादित बनेको थियो।
मलेसिया बन्दपछि नयाँ गन्तव्यको खोजी
मलेसिया रोजगारी बन्द गरेसँगै नेपाली कामदारको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरुको खोजी सरकारले थालेको छ। नेपालीका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य मुलुक जापानसँग कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी पत्रमा चैत ११ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने सरकार मलेसिया रोजगारीमा भएको सिन्डिकेट हटाउन थोरै सफल भएको बताउँछन्। आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आउने समस्या समाधान गर्न सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।
यसअघि मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका भिएलएन, बायोमेट्रिक, जिएससी, माइग्राम र ओएससीले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग निकै ठूलो आर्थिक शोषण गरेको भन्दै खारेजी गरेको थियो।
मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरु पनि ३७ वटा मात्रै रहेकोमा नयाँ मापदण्ड तोकी सो मापदण्ड पूरा भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई चैत २४ गतेभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। जसमा १२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आवेदन दिएका छन्। सरकारी अस्पतालहरुले पनि मलेसिया कामदारमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्।
विगतमा काठमाडौं ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमार्फत मात्रै प्रदान गरिने श्रम स्विकृति लगायत सेवा सातैवटा प्रदेशमार्फत सेवाग्राहीले लिन सक्ने भएका छन्।
यस्तै सकारले दुईपक्षीय समझदारीसँगै सरकारी तवरमार्फत जापानमा नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेत गरेको छ। जापान रोजगारीमा दक्ष नेपाली कामदारहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जापानसँगै मौरिसस, ओमान, साउदी अरब लगायत विभिन्न मुलुकसँग श्रम समझदारीका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। समझदारीका लागि मस्यौदाका बुँदाहरु समेत आदानप्रदान भइसकेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग पनि सन् २००७ भएको श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी सरकारले गरेको छ।
एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन र श्रम स्विकृति लगायत प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन (एफइआइएमएस) प्रणाली यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
गत असोज १५ गतेदेखि सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगहरु लगायत सम्बन्धित सबै पक्षका कामकारबाही तथा गतिविधिहरु तुरुन्त सबै निकायसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै सम्बन्धित निकायलाई यस प्रणालीले एकै ठाउँमा समेटेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रदेशस्तरबाट वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी श्रम स्विकृति लगायत सेवालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिएपछि राजधानी आउनुपर्ने झन्झट टरेको छ। विगतमा काठमाडौं ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमार्फत मात्रै प्रदान गरिने श्रम स्विकृति लगायत सेवा सातैवटा प्रदेशमार्फत सेवाग्राहीले लिन सक्ने भएका छन्।
पहिलो चरणमा व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्विकृति लगायतका सेवामात्र स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको भए पनि विस्तारै वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी सम्बोधन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
इजाजत प्राप्त संस्थाहरुको नियमन तथा नियन्त्रण, मर्जरको नीति लगायत सबै अधिकार स्थानीय तहमा नै विस्तार गर्न तयारी मन्त्रालयको छ।
म्यानपावरको धरौटी वृद्धि तथा एजेन्ट खारेज
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि यसै वर्ष गर्यो। यसको काम भदौभित्रै सक्ने सरकारको तयारी छ। यो सँगै २०७५ मै एजेन्ट खारेजीको काम पनि भएको छ।
यसै वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि फर्मुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री रहेको बेलामा म्यानपावरको ३० लाख धरौटी रकम वृद्धि गरी १ करोड बनाउने प्रस्ताव राखे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको थियो। तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीसहित ३० लाख धरौटी रहँदै आएकोमा अब भने म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामदार संख्याको आधारमा ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ।
औपचारिक च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रयास
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले पठाउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमार्फत भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारको तयारी छ।
औपचारिक च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन श्रम सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मन्त्री विष्टलाई सुझाव समेत दिएसकेको छ।
कामदारको गुनासो सुन्न कलसेन्टर
वैदेशिक रोजगारीमा गएका र आन्तरिक रोजगारीमा रहेका कामदारको गुनासा सुनुवाइका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चैत २० गतेदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयमा नै रहने गरी कलसेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जटिल समस्यामा परेका कामदारका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने र दैनिकजसो आइरहने समस्या समाधानका लागि बोर्डमार्फत पहल गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजना
सरकारले ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि सारेको छ।
सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने र नभएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनुसार ५० दिनको बेरोजगारी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि कार्यन्वयनकै चरणमा छ। बेरोजगार युवको पहिचान गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्ति भइसकेका छन्।
सरकारलाई विज्ञको सुझाव
२०७५ मा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले गरेको पहल उल्लेखनीय भएको श्रम विज्ञहरु बताउँछन्। अघिल्ला वर्षदेखि जटिल बन्दै आएका वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री विष्टले चालेको कदमले वैदेशिक रोजगारीमा भएका विकृति विसंगतिमा कमी आउन थालेको श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार, अनलाइन सेवाप्रणाली, वैदेशिक रोजगारीमा व्यवसायीहरुको एकलौटी चलखेल अन्त्य, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन विभिन्न मुलुकसँग समझदारीको पहल, मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट हटाउन पहल लगायत सरकारका काम धेरै राम्रा छन्,’ गुरुङले भने।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने हुँदा नीतिहरु कार्यान्वयनमा पहल गरिनुपर्ने श्रम विज्ञ गुरुङको सुझाव छ।
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पक्ष भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
व्यवसायीहरुमार्फत कामदार मलेसिया पठाउँदा शून्य लागतको कुरा सरकारले ल्याएको छ। गुरुङ भने कोरिया जाने कामदारका लागि पनि लागतमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाउँछन्।
सरकारले गत साउन १ गतेदेखि आन्तरिक बजारमै श्रम गर्ने कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। थुप्रै कामदार थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यस्ता धेरै नीतिहरु मात्रै ल्याइएको अवस्थमा कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्याए त्यसको अर्थ नहुने उनले बताए।
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पक्ष भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको हकहित संरक्षण गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ७ वटा देशमा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको थियो। त्यसबेला फ्री भिसा फ्री टिकट मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराईन र ओमानमा लागू गरिएको थियो।
सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेकै देशमा १ देखि ३ लाखसम्म रकम बुझाएर कामदारहरु रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अबस्था भने हट्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
