लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरिएका विद्युतीय बसको काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै खरिद गरेको विद्युतीय बसमा अनियमितता भएको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ उल्लंघन भएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले विद्युतीय बस तथा कार खरिद ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरिसकको छ। मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीसँग खरिद गरेको ५ वटा बस सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै खरिद सम्झौता रद्द गरेको हो।
विद्युतीय सवारी खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पनि बोलपत्र स्वीकृत गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी विकास कोषको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार विद्युतीय कार ११ थान र बस ५ थान आपूर्ति गर्न १२ लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर पछि चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले अमेरिकी डलर १८ लाख ५६ हजारमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
सो प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले वार्ता गरी अमेरिकी डलर १२ लाखमा २०७५ असार २५ सम्म आपूर्ति गर्न सम्झौता गरेको देखिन्छ। लागत अनुमानका तुलनामा ५५ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार नगरी सम्झौता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियममा बोलपत्रको माध्यमद्वारा सामान खरिद गर्दा वार्ताद्वारा दररेट घटबढ गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थमा मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्तालाई १ करोड २६ लाख ४१ हजार कार्य सञ्चालन पेस्की समेत उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो पनि:
सांग्रिला होटलका मालिक पाण्डेको मिलेमतोमा लुम्बिनी विकास कोषलाई गुणस्तरहीन विद्युतीय गाडी, यस्ता छन् १७ कमजोरी
गुणस्तरहीन विद्युतीय बस फिर्ता लैजाऊ : पर्यटन मन्त्रालय
गुणस्तरहीन विद्युतीय बस बेच्ने बिवाइडीलाई सरकारको चेतावनीपत्र, सम्झौताअनुसार बस नदिए ठेक्का रद्द
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
