सांग्रिला होटलका मालिक पाण्डेको मिलेमतोमा लुम्बिनी विकास कोषलाई गुणस्तरहीन विद्युतीय गाडी, यस्ता छन् १७ कमजोरी

उत्तम काप्री | २०७५ पौष १२ बिहीबार | Thursday, December 27, 2018 २१:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएकै दिन यसअघि किनिएका विद्युतीय बस खरिदमा ठगी र हेलचक्र्‍याईं भएको प्रमाण नेपाल लाइभले फेला पारेको छ।  

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर खरिद गरेका ५ वटा विद्युतीय बस गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएको छ। मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा एक वर्षअघि यी बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेको थियो। जसमा २० सीटका बस आइसकेका छन् भने ११ वटा कार नेपाल भित्रिन बाँकी छन्।  

नेपाल भित्र्याइएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको कात्तिक पहिलो साता बेलुन फर्फराउँदै पुल्चोकदेखि सिंहदरबारसम्म विद्युतीय बसमा सवारी गरी उद्घाटन गरेका थिए।  विद्युतीय बस कम गुणस्तरका मात्र होइनन्, सम्झौताको मापदण्ड मिचेर खरिद गरिएको स्रोतले उपलब्ध गराएको प्रमाणमा उल्लेख छ।


 
पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर ल्याइएका भएपनि काठमाडौंमा चलाउने गरी सडकमा उतारिएका यी विद्युतीय बस खरिदमा चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्टको बदमासी सतहमा आएको छ। चीनमा सवारी उत्पादन तथा बिक्री-वितरणका लागि कहलिएको बिवाइडी कम्पनीका लागि विद्युतीय गाडीको एजेन्ट साइमेक्स कम्पनी हो। यो कम्पनी सांग्रिला होटलका मालिक प्रसिद्ध पाण्डेको हो। 

पाण्डेको कम्पनीले सम्झौता विपरीत ५ वटा गुणस्तहीन विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। 

मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता गर्दा चिनियाँ उत्पादन हुनपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, सांग्रिला होटलका मालिक तथा चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट पाण्डेको मिलोमतोमा भारतमा उत्पादन भएका गुणस्तरहीन विद्युतीय बस नेपाल भित्र्याइएको रहेछ। 

सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कमिटी बनाएर छानबिन गरेको थियो। छानबिन समितिले प्रतिथान दुई करोड रुपैयाँ परेका विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भएपनि  पाण्डेले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका 'के-६ विद्युतीय बस' नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको छ ( हेर्नुहोस्, समितिले औंल्याएका १७ बुँदा)।

खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर ५ वटै बस कम तौलका छन्। नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट खुलाइएको छैन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको खुल्न आएको छ।

विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने अवस्थामा छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत छैन, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध गराएको छैन। बसको टायरपनि तोके बमोजिमको छैन।’ 

विद्युतीय बसबारे छानबिनले गम्भीर त्रुटीहरू औंल्याएपछि यसबारे के गर्ने भन्नेमा तालुकदार मन्त्रालय अल्मलिएको छ। ‘यसमा चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्टले सम्झौता विपरीत गाडी खरिद गरेको स्पष्ट भइसकेको छ, हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो हदको बेइमानी होला भन्ने सोचिएको थिएन।'