१५‌औं योजना निर्माणका विषयमा योजना आयोग र एनपिआईबीच थाइल्यान्डमा छलफल

प्रवास

नेपाल लाइभ सोमबार, चैत १८, २०७५ १७:४६

काठमाडौं- बैंककमा बसोबास गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली विज्ञले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका सरकारी अधिकारीसँग १५औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ थाइल्याण्डसँगको सहकार्यमा नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन विकासका विषयमा छलफल भएको थियो।

एनपीआई गैरआवासीय नेपाली संघको स्वायत्त थिंक ट्यांक हो।

बैंककमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारको १५औं आवधिक योजनाका विषयमा छफलफ भएको एनपीआईका सदस्य रमेश सिंहले बताए। योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आयोगले तीन साताअघि आग्रह गरेअनुसार इन्ष्टिच्युटले आफ्नो तर्फबाट आयोगलाई सुझाव दिएको समेत उनले बताए।

योजना आयोगका सहसचिव खुमराज कोइरालाले १५औं आवधिक योजनाको मस्यौदाका मुलभुत उद्देश्य र लक्ष्यबारे अवगत गराएका थिए।

योजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रिय तहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताउँदै नीति निर्माणकै लागि गैरआवासीय नेपाली संघले गठन गरेको यस इन्ष्टिच्युट १५औं आवधिक योजनाको समीक्षा गरी यसलाई अन्तिम रुप दिने उपयुक्त माध्यम भएको बताए।

कोइरालाले अहिलेको परामर्श योजनाको अप्रोच पेपर भएको बताउँदै यसलाई अन्तिम रुप दिन एक बर्षको समय लाग्ने र यसमा नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युटको पनि सुरुदेखि नै योगदान रहोस भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताए।

इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले अन्तक्रियामा प्रस्तुति गरेका थिए। आयोगको योजना मस्यौदामा ९ समस्याहरु औंल्याउँदै समाधानको उपायसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।

निर्माण, उत्पादन, व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन समेत उनले आग्रह गरेका थिए।

इन्ष्टिच्युटका अनुसन्धान संयोजक एवं अर्थशास्त्री विश्वनाथ तिवारीले आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, क्रसकटिङ इशुहरु, पूर्वाधार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रका साथै म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टरकाबारे बैंककमा आधारित रहनुभएका विज्ञलगायतले धारणा राखेका थिए।

विकास योजना बनाउँदा दिगोपना, हरित अर्थतन्त्र, मानव संसाधन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने कुरा, स्वास्थ्य, महिला, लगानी, पूर्वाधार, रेमिटान्स, करसम्वन्धी विषयमा जोड दिइनुपर्ने उनीहरुका धारणा थिए।

इन्ष्टिच्युटले रायसुझावसहितको पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी योजना आयोगलाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा आयोजना गर्न निर्देशन

करिब ४० प्रतिशत किशोरीले ‘एचपिभी’ खोप लगाए

पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माविरूद्ध हर्क साम्पाङको अख्तियारमा उजुरी