नयाँ दिल्ली - भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली आन्दोलनको मैदान बनेको छ । कक्रोज जनता पार्टी (सिजेपी ) देखि काग्रेस र आम आदमी पार्टीसहित आन्दोलनमा छन्।
यी सबै आन्दोलनमा आलोचनाको पात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छन् । हालको सिजन नरेन्द्र मोदीको सत्ताका २५ वर्ष र त्यसपछिको समयका बारेमा छलफल गर्ने चलिरहेको छ। उनका समर्थकहरू उत्सव मनाइरहेका छन्।
उनको मन्त्रिपरिषद्ले उनको प्रशंसाको प्रस्ताव पारित गरेको छ। निसन्देह, आलोचकहरू सार्वजनिक जीवनमा उनको २५ वर्षको यात्राको विश्लेषण गरिरहेका छन्—तर सर्जनको चक्कुको सूक्ष्मताले होइन, बरु हँसियाको निर्मम प्रहारजस्तै।
यो सिजन धेरै मानिसहरू, विशेष गरी पत्रकारहरूका लागि ‘जब म मोदीलाई पहिलो पटक भेटेको थिएँ...’ भन्ने कथा सुनाउने पनि हो। म मेरो यो कथा फेरि कहिले सुनाउँला। आज गम्भीर कुरा गर्ने अवसर छ, यसलाई हामी नगुमाऔँ।
दुई हप्ताअघि यस स्तम्भमा हामीले भनेका थियौँ कि भारतमा हरेक सत्ताधारीको कार्यकालको तेस्रो वर्ष सबैभन्दा कठिन हुने गरेको छ। यो वर्ष आउँदा-आउँदै उनीहरूका लागि चुनौतीको पहाड उभिने गर्छ, थकान देखिन थाल्छ, र महत्त्वाकांक्षी उत्तराधिकारीहरू आफ्ना हतियारको धार तीखो बनाउन थाल्छन्। त्यस स्तम्भमा हामीले यो पनि भनेका थियौँ कि यीमध्ये अन्तिम कुरा मोदीमा लागू हुँदैन। उनको पार्टीमा कसैको हिम्मत छैन कि आलोचनाको साउतीसम्म पनि उब्जिन सकोस।
तर मोदी आफ्नो यो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा बाँकी सबै चुनौतीहरूसँग सामना गरिरहेका छन्। उनको थकित र अधुरो मन्त्रिपरिषद् लरखराइरहेको छ। योगी आदित्यनाथ, देवन्द्र फडणवीस र हिमन्त बिश्व शर्मालाई छाडेर उनका बाँकी सबै मुख्यमन्त्रीहरू अनेकौँ चुनौतीहरूसँग जुध्न सकिरहेका छैनन्।
आफ्नो सम्पादकीय विशेषाधिकार प्रयोग गरेर कुनै शब्दलाई ‘निषिद्ध’ घोषित गर्ने, र त्यसका आधारमा पुराना 'नैरेटिभ' (कथा) खडा गरेपछि म त्यो शब्द प्रयोग गर्न सक्दिनँ। वास्तविकता के हो भने, लोकप्रिय जनमतको यो बजारमा प्रतिस्पर्धी र परस्पर विरोधी धारणाहरूको भरमार छ। मोदी-भाजपाको कथा अझै पनि सबैभन्दा उल्लेखनीय बनेको छ, यद्यपि यो पहिलेजस्तै जोडदार भने बाँकी रहेको छैन। मोदी आफ्नो सार्वजनिक पदको २६औँ वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा जुन धक्कासँग जुधिरहेका छन्, त्यसलाई अनेकौँ प्रकारका धक्काहरूले अझ तीखो बनाइरहेका छन्।
मोदीका तीन लोभलाग्दा र अहिलेसम्म अभेद्य साबित हुँदै आएका सूत्रहरू २०१४ पछि पहिलो पटक सबैभन्दा कडा परीक्षाबाट गुजरिरहेका छन्।
यी तीन सूत्र हुन्:
१. उग्र हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवाद
२. विस्तार भइरहेको जनकल्याण कार्यक्रम, जसलाई कुशलतापूर्वक, न्यूनतम अवरोध वा ‘लिकेज’ बिना लागू गरिँदै आएको छ
३. सबैका आँखासामु ठोस पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को निर्माण।
र यो सब भ्रष्टाचारको कालो छायाबाट अछुतो छ!
मोदीका सूत्रहरू कायम नै छन्। फरक यति मात्र आएको छ कि अरू धेरै कुराहरू सतहमा आएका छन्। हामी केवल बेअदब, उमेरवादी, पढेलेखेका र प्रायः मध्यमवर्गीय ‘जेन-जी’को मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। यी तमाम कारकहरूको मेलले मोदीको प्रधानमन्त्रित्वका लागि सङ्कटको यो समयलाई अभूतपूर्व बनाइरहेको छ। यो त्यस्तै स्थिति हो जसका बारेमा शेक्सपियरले भनेका छन्—‘दुःख एक्लै आउँदैन, पहाडजस्तै भत्किएर आउँछ’।
यी कारकहरूलाई छुट्टाछुट्टै हेर्ने हो भने साना देखिन सक्छन्। तर जब यी सबै मिलेर एउटा सिङ्गो तस्बिर बन्छ, तब त्यो तस्बिर भयावह हुन पुग्छ। महान् ‘म्यानेजमेन्ट गुरु’ सी.के. प्रह्लाद भन्ने गर्थे—‘सबै कमजोर सङ्केतहरू मिलेर एउटा ठूलो परिवर्तनको रूप लिन्छन्’। यसको व्याख्या उनले १९९५ को आफ्नो चर्चित अनुसन्धान पत्र ‘Weak Signals Versus Strong Paradigms’ (Sage पत्रिका) मा गरेका छन्। उनले यसलाई सार रूपमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन्: “यी सङ्केतहरूलाई एक-एक गरी हेर्दा कुनै ठूलो कुरा बन्दैन। तर यिनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यसले कुनै देश (वा उद्योग) को नाटकीय परिवर्तनको तस्बिर पेस गर्छ।”
के मोदीले यस्तै तस्बिरको सामना गरिरहेका छन्? आउनुहोस्, केही तथ्यहरूमा ध्यान दिऔँ। म ‘दुःखको पहाड’लाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण १२ वटा ‘दुःख’हरूमा समेट्दै छु:
मोदी सामु 'दुःखको पहाड'
निर्वाचन आयोग (ECI) को साखमा गिरावट: निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा नाटकीय गिरावट र निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छतामा व्यापक शङ्का।
न्यायपालिकामाथि अविश्वास: शीर्ष न्यायपालिकामा या त कार्यपालिकासँग आँखा जुधाउने हिम्मत बाँकी रहेन, वा उसले अस्पष्ट आदेश जारी गर्छ भन्ने धारणा बलियो हुनु। अझ खराब कुरा त के भने, उसले दोहोरो कुरा गर्छ। विडम्बना के छ भने, यो धारणा दुवै पक्ष (सत्ता र विपक्ष) मा व्याप्त छ।
जीडीपी (GDP) तथ्याङ्कमा बहस: एक सेवानिवृत्त अधिकारी (सुभाष चन्द्र गर्ग) ले जीडीपीका सरकारी तथ्याङ्कहरूको विश्वसनीयतामाथि देशव्यापी बहसको सुरुवात गराइदिए।
महङ्गी र रुपैयाँमाथि दबाब: भारतीय बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप बढाउन महँगो तर सफल प्रयास गरे तापनि भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले महङ्गी तीन वर्षकै उच्च विन्दुमा पुग्ने र रुपैयाँ भारी सङ्कटसँग जुधिरहेको भविष्यवाणी गरिदियो।
आन्तरिक असहमति सार्वजनिक हुनु: यस सत्ताका दुई सबैभन्दा भरपर्दा अधिकारी (दुई निर्वाचन आयुक्त) ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (CEC) का निर्णयहरूप्रति असहमति जनाउन पत्रपत्रिकामा मुद्दा सुरु गराएर आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरे।
विपक्षको आक्रामकता: विपक्षी दलहरू, विशेष गरी राहुल गान्धी राजधानी दिल्लीलाई घेराउ गर्न सफल भए, र अङ्ग्रेजी टिभी च्यानल तथा हिन्दी पत्रपत्रिका (जसमा सत्ताका ‘सबैभन्दा भरपर्दा’ मिडिया पनि सामेल छन्) ले उनलाई निकै चर्चा दिए।
युवा तथा 'Gen-Z' को असन्तोष: प्रधानमन्त्रीका ‘दक्षिणपन्थी’ समर्थकहरूको कमजोर विरोधलाई जवाफ दिँदै युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य उडाए, जसमा रातारात उदाएको ‘CJP’ ले ‘NEET’ परीक्षादेखि लिएर सरकारी विद्यालयको बिजोगसम्मको एजेन्डा तय गरिदियो।
सहयोगी दलहरूको बागी सुर: सरकारका चिराग पासवानजस्ता साना सहयोगीले कानुन-व्यवस्थाको मुद्दामा आफ्नै गठबन्धन रहेको बिहार सरकारको आलोचना गरिदिए। र, उनीभन्दा पनि साना सहयोगी ओम प्रकाश राजभरले उत्तर प्रदेशलाई साना राज्यहरूमा विभाजन गर्ने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कथित कुराकानीको खुलासा गरिदिए, जबकि मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ यो विचारको कडा विरोधी हुन्।
निर्णयहीनताको स्थिति: मोदी सरकारको छवि निर्णय लिने सरकारको मानिन्थ्यो, तर हामीले निर्वाचन क्षेत्रको परिसीमन गर्ने कि नगर्ने, संसद्को त्यस अधिवेशनलाई के गर्ने जसलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अन्त्य (सत्रावसान) गरिएको छैन भन्नेजस्ता घोर निर्णयहीनता पनि देख्यौँ। भाजपाले चाहेको संविधान संशोधन स्वीकृत गराउन बहुमत जुटाउनका लागि सरकारमा आत्मविश्वासको कमी स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर वा खाली ठाउँ भर्नमा अक्षमता वा लामो हिचकिचाहट पनि प्रष्ट देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयसहित धेरै मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति अपेक्षित छ।
शेयर बजारमा गिरावट: मोदीको तेस्रो कार्यकालमा शेयर बजार निरन्तर घाटामा रहेको छ, जबकि अमेरिकादेखि युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन मात्र होइन पाकिस्तानसम्मका विश्वभरका शेयर बजारमा तेजी आएको छ। चुनौतीहरूलाई स्वीकार नगर्ने अनिच्छा तब आत्मघाती बन्छ जब लाखौँको जनसङ्ख्या भएको मध्यमवर्गले आफ्नो बचत ‘SIP’ मा हालिरहेको छ (जसलाई सरकारले स्वागत गरिरहेको छ)। यो बाहिरिँदै गरेका वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरूलाई सुनौलो बिदाइ दिएजस्तै पनि हो।
वैश्विक र रणनीतिक चुनौतीहरू: भारतका लागि यस्तो वैश्विक स्थिति बनेको छ जस्तो धेरै दशकयता बनेको थिएन। ट्रम्पले भारतका लागि धेरै क्षेत्रमा रणनीतिक विकल्पहरू सीमित गरिदिएका छन्। उनी रणनीतिक स्वायत्तताको हाम्रो दाबीलाई पनि हरेक दिन नयाँ चुनौती दिइरहेका छन्। ट्रम्पका अलावा युक्रेन-रूस युद्ध, बलिरहेको मध्यपूर्व, उत्तेजित ऊर्जा बजार, र पाकिस्तानका लागि भाडाको देशका रूपमा खुलेको नयाँ रणनीतिक ढोका।
कमजोर मनसुन र कृषि दबाब: र यी सब कमजोर मनसुनको माथि! मनसुनमाथि त कुनै पनि सरकारको बस हुँदैन, तर यी सल्किँदै गएका असन्तोषहरू त्यस वर्ष उभरिनेछन् जुन वर्ष कृषिका दृष्टिले औसतभन्दा तल रहनेछ।
तीन मूल आधारहरूमाथि सङ्कट
तर ठूला मुद्दाहरूको जरा ती तीन सबैभन्दा आधारभूत कारकहरूमा निहित छ जसले भारतलाई विगतका दशकहरूमा एकजुट र बलियो बनाएका छन्। यी तीन कारक हुन्:
१. संविधानमा विश्वास र यो धारणा कि यसलाई कसैले पनि रद्द गर्न सक्दैन।
२. शीर्ष न्यायपालिकाको निष्पक्षता।
३. निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता।
यी तीनै कुरा आज दबाबमा छन्।
भाजपाका विरोधीहरूभन्दा बढी स्वयं भाजपालाई थाहा छ कि २०२४ मा उसलाई आफ्ना मध्यम स्तरका नेताहरू, विशेष गरी अयोध्याका भाजपा उम्मेदवारको यो बयानले कति नोक्सान पुर्यायो कि उनको पार्टीलाई संविधान फेर्नका लागि ४०० सिटको आवश्यकता छ। धेरैजसो भारतीयहरूले न संविधान पढेका छन्, न त त्यसमा गरिएका १०६ वटा संशोधनहरू नै पढेका छन्, तर उनीहरू संविधानलाई ईश्वर र धर्मग्रन्थभन्दा कम मान्दैनन्। यो न्यायपूर्ण छ, धर्मनिरपेक्ष छ, र नागरिकहरूको अधिकारपत्र हो जसलाई खारेज गर्ने छुट उनीहरू कसैलाई दिने छैनन्। संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निरन्तरका छलफलहरूले यी शङ्काहरूलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएका छन्।
दुर्भाग्यवश, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो छवि अस्थिर विचार भएको, शङ्कास्पद टालमटोल गर्ने, र लेख्नुभन्दा बढी बोल्ने संस्थाको जस्तो बनाएको छ। 'SIR' को मामलामा पनि अहिलेसम्म उसले यही गरिरहेको देखिएको छ। अब जबकि उसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने, राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनताको अधिकारका बारेमा फैसला गर्नेजस्ता धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, त्यसमाथि सबैको गहिरो नजर टिकेको छ।
अन्तमा, निर्वाचन आयोगको कुरा। अहिलेसम्मको करिब आठ दशकको आफ्नो अस्तित्वमा यसले राम्रा दिन पनि देख्यो, नराम्रा दिन पनि देख्यो, र केही उदासीन दिनहरू पनि देख्यो। तर कहिल्यै पनि यो यति टाट पल्टिएजस्तो (दिशाहीन) देखिएको थिएन जति आज देखिइरहेको छ। जुन संस्थाको हरेक व्यक्ति केवल आफ्नो बचाउ गर्नमा लागिपरेको छ, त्यसलाई मानिसहरूको विश्वास पुनः जित्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। यो एक राष्ट्रिय सङ्कट हो।
लगातार एक सार्वजनिक पदमा विराजमान मोदी जब आफ्नो २६औँ वर्षमा पाइला टेक्दै छन्, उनले यी चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्छ। यदि उनले यसो गर्दैनन्, वा यसमा असफल हुन्छन् भने सी.के. प्रह्लादको ‘साना-साना सङ्केतहरू’वाला सिद्धान्तले यही भन्छ कि २०२९ को ग्रीष्मकालसम्मको बाँकी रहेको साढे दुई वर्षमा एउटा नाटकीय सङ्कटले मोदीलाई पर्खिरहेको हुनेछ।
(द प्रिन्टमा प्रकाशित सामाग्रीलाई अनुवाद गरिएको हो ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
