काठमाडौं- लामो समयदेखि विद्युत महसुल नतिरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पारिरहेका कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।
बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ उद्योगले मात्र प्राधिकरणलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। बढी सेवा सुविधा लिएर पनि विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गरिरहेका त्यस्ता कम्पनीमार्फत् बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण सर्वोच्च जान लागेको प्राधिकरण श्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘मुलुकभर १० अर्ब रुपैयाँबराबर महसुल बक्यौता उठाउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय व्यवसायी पनि अदालत गएर न्यायाधीशलाई नै प्रभावित बनाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन लागिपरेका छन्। प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला आए हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं,’ श्रोतको भनाइ छ।
बारा जिल्लामा फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका ४ वटा कम्पनी अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, जगदम्बा स्टिल र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले मात्र ४ अर्ब बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।
ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हिमाल स्टीलले पनि प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
पछिल्लो तीन वर्षयताको महसुल छली गर्दै आएका उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्राचार गर्दै महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो।
तर व्यवसायीले भने प्राधिकरणलाई अचानक यति ठुलो रकम महसुल तिर्न बाँकी रहेको पत्र काटेको भन्दै गत माघमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै व्यवसायीलाई ट्रंक लाइनकै दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले निषेधाज्ञा जारी गरी तत्काल महसुल तिर्न/तिराउन नपर्ने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले चैत ३ गते अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकेको भएपनि फैसला चैत १६ गतेका लागि सरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।