काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक अवधिसम्ममा राजस्व संकलन ५३ प्रतिशत र बजेट खर्च ४१ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ सचिव डा. राजन खनालले संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिको राजस्व संकलन तथा बजेट खर्चको विवरण जानकारी गराएका हुन।
फागुन मसान्तसम्ममा कुल बजेट खर्च ४१ प्रतिशत देखिएकोमा चालु खर्च करीब ५९ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २९ का साथै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २७ प्रतिशत देखिएको छ।
अर्थसचिव खनालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।
चालु शीर्षकमा खर्च भएको बजेट पनि कतिपय अवस्थामा पूँजीगतजस्तै रहेको भन्दै खनालले यसवर्ष खर्चको रकम बढ्ने देखिएको बताएका हुन्।
'कतिपय चालु खर्च शीर्षकको बजेट पनि पूँजीगत सरह नै खर्च भईरहेको छ। सबै चालुगत खर्च अनुत्पादनक खर्च होईनन। विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, छात्रवृति, मुआब्जालगायत क्षेत्रमा भएको खर्च चालुगत शीर्षकमा भएपनि जान्छ,’ उनले भने।
बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीका रुपमा संघीयतामा संरचना बदलिएका कारण अनुमानित बजेट बनाइएको र तल्लो तहमा पठाईएका आयोजनामाथि (संघ र प्रदेश)मा ल्याउनु परेका कारण समस्या छ।
‘तल्लो तहमा आयोजनासँगै बजेट पनि पठायौं, तर उनीहरुसँग जनशक्ति नै छैन। दातृ निकायले तल जान मानेनन त्यस्ता आयोजनालाई पछि हामीले केन्द्रबाट नै राखेर काम गर्नुपर्ने भयो,’ सचिव खनालले समितिलाई जानकारी गराउँदै भने।
त्यसैगरी समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भए आगामी बजेट अगावै सुधारका लागि खाका बनाई समितिमा १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा हुने बजेट खर्च र कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन तथा बजेट खर्च बढाउनका लागि तत्कालै गर्न सकिने र गनुपर्ने विषयहरुको खाका तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिइएको हो।
पछिल्लो ७ वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सबैभन्दा बढी ८३ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ। सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।