काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चैमासिक अवधिसम्ममा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले वैकल्पिक कार्य योजना तयार गरी लक्ष्य भेटाउने प्रयास थालेको छ।
अर्थमन्त्रालयमा आइतबार बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले राजश्व संकलनका लागि वैकल्पिक कार्ययोजना तयार पार्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन गरेको हो।
राजश्व संकलन बढाउनका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न ८ बुँदामा तत्काल काम सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
–सम्बन्धित सबै निकायहरुको सामूहिक प्रयासबाट राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पन्न गर्ने,
–राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि केन्द्रीयस्तरबाट समेत अनुगमन टोली बनाई कार्यस्थलको अनुगमन र भन्सार गस्ती परिचालनलाई प्रभावकारी रुपबाट संचालन गर्ने,
–राजस्व कार्यलयहरुबाट अन्य निकायहरुको समेत समन्वय र सहयोग लिई सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्नुको साथै राजस्व जोखिमका आधारमा अनलाईन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने,
–नक्कली बिल बिजकको नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि कर परीक्षण तथा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुले जोखिम विश्लेषण गरी अप्रत्यक्ष विधिहरुको समेत प्रयोग गरेर कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने,
–राजस्व चुहावट, विदेशीमुद्रा अपचलन, हुण्डी लगायतका आर्थिक अपराधहरुको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको सम्लग्नतामा संयुक्त अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउने
–सीमा क्षेत्र नजिक मालबस्तु भण्डारण गर्ने नयाँ गोदाम राख्न नदिने र पुराना गोदामहरुको नियमित अनुगमन गर्ने,
–अन्य व्यक्तिका नामबाट व्यवसाय संचालन गरी कर चुहावट गर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको देखिएकाले व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता गर्दाकै अवस्थादेखि नै प्रोप्राईटर र संचालकहरुको वास्तविकता बुझेर मात्र दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने,
–कारोबार विस्तारको अनुपातमा राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, फेक बिलिङ, अन्डर बिलिङ र नो बिलिङ जस्ता विषयहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने
बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरषद् कार्यालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक लगायत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरषद् कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको उपस्थिति थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
