सोल, दक्षिण कोरिया- दक्षिण कोरियाली सरकारले कार्यस्थलमै प्रहरी धरपकडमा परी दुर्घटना भए वैधानिक कामदार सरह अवैधानिक कामदारले पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अवैधानिक कामदारमाथि श्रमिक अधिकार दुरुपयोग गरिएको भन्दै क्रियाशील मजदुर संगठनले आन्दोलन गरेपछि कोरियाको श्रमिक कल्याण निगमले निर्देशिका परिवर्तन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
निगमले परिवर्तन गरी बनाएको नयाँ निर्देशिकामा काम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीको धरपकडमा परी घाइते भएमा वा मृत्यु भएमा वैधानिक कामदारका लागि लागू हुने सबै कानुन अवैधानिक कामदारका पक्षमा समेत लागू हुनेछ।
कार्यस्थलभन्दा बाहिर हुने घटनामा भने यो सर्त लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले कोरियामा कार्यरत विदेशी श्रमिकका पक्षमा यो निकै ठुलो उपलब्धि भएको बताए।
‘भिषा नभएको विदेशी श्रमिकको प्रहरी धरपकडका क्रममा मृत्यु भएमा वा घाइते भएमा सरकारले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी प्रजातान्त्रिक मजदुर संगठन केसिटियु र एमटियुले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए। अहिले हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ।’
एमटियुका महासचिव मधुसुदन ओझाले कोरियाको विभेदकारी श्रमिक नीतिका कारण प्रवासी श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा बस्नु परेको बताए। इपिएसका नीतिका कमजोरीका कारण कम्पनी परिवर्तन गर्न रोजगारदाताको स्वीकृति नपाउँदा धेरै प्रवासी श्रमिक अवैधानिक बन्नु परेको ओझा बताउँछन्।
सन् २००७ यता अध्यागमन प्रहरीको धरपकडका क्रममा १० जना प्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएको र ७० जना घाइते भएको कोरियाको सरकारी तथ्यांक छ। गतवर्ष मात्र म्यानमारका एकजना श्रमिकको अध्यागमन प्रहरीको धरपकडका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
कोरियामा ३ लाख ५५ हजार विदेशी श्रमिक अवैधानिक रुपमा बस्दै आएको अनुमान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।