काठमाडौं– विवादित समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइछाड्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओली पक्ष लागिपरेको छ। नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र पार्टी सदस्यताका विषयमा समेत विवाद सिर्जना भएपछि उनलाई अध्यक्ष बन्न रोक्ने तयारीमा लागेका संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यमाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ।
कांग्रेसले बहिष्कार गरेको सुनुवाइमा नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले छानबिन थालेका थिए। उनी विवादित बनेपछि संवैधानिक समितिबाटै उनको नाम फिर्ता लिन नेकपाका केही वरिष्ठ नेताले सुझाएका थिए।
सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर्याउँदा अन्सारीको भावी करियरमा समस्या देखिने भन्दै यस्तो गर्न सुझाएका थिए। नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँगको भेटमा उक्त विषयमा कुरा भएको स्वीकार गरेका थिए। ‘सुनुवाइ समितिबाट अयोग्य ठहरिनबाट जोगाउन नाम फिर्ता लिने तयारी गरिएको’ आशयको समाचारमा उनले आपत्ति समेत जनाएका थिए। उनको भनाइको आशय थियो, ‘त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बन्न रोक्दा सञ्चारमाध्यामले आलोचना गर्ने होइन। धन्यवाद भन्नुपर्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायका केही नेता अन्सारीलाई आयोगमा अध्यक्ष बनाएरै छाड्न लागिपरेका छन्। त्यसैअनुसार उनलाई पार्टी सदस्य र निर्वाचन आयोगको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय नेकपाले गरेको छ। महासचिव विष्णु पौडेलले बन्दसूचीबाट नाम हटाइदिन फागुन १३ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका छन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनी नेकपा सदस्य कायम रहेकाले अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको सवाल उठेको थियो। उनी सदस्य भइरहेमा अध्यक्ष हुन अयोग्य ठहर्ने सुनुवाइ समितिले बताएपछि नेकपाले पार्टी सदस्य र बन्दसूचीबाट हटाउन निर्णय गरेको हो।
कानुनी छिद्रको उपयोग कति जायज?
संवैधानिक आयोगको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न कानुनी छिद्रको सहायता लिन खोजिएको छ। मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ मा अध्यक्षको योग्यतामा ‘नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सुनुवाइ समितिका एक सदस्य भाषामा ‘नियुक्त’ शब्द परेपनि सिफारिस हुने बेला नै कुनै पार्टीको सदस्य हुन नहुने सो शब्दको अर्थ भएको बताउँछन्।
तर, निर्वाचन आयोगले भने त्यसको दुई दिनअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई अन्सारी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ३७४ नम्बरको केन्द्रीय सदस्य रहेको र तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा १०५ र बन्दसूचीमा १०६ मा उनको नाम रहेको खुलाई पठाएको छ।
उनलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेर सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्दासम्म आयोगको अध्यक्ष हुन ‘अयोग्य’ रहेका उनलाई रातारात योग्य बनाउन नेकपाको संस्थापन पक्ष लागिपरेको हो। उनी विवादित बनेपछि अध्यक्षका लागि रोक्न लागिपरेको नेकपाकै अर्को समूह बने असन्तुष्ट बनेको छ। संवैधानिक आयोगमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने उक्त समूहको राय छ।
नागरिकतामा प्रश्न
पार्टी सदस्यताले बताउने अयोग्यतामा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर रोकिएको छ तर उनको नागरिकतामाथि उठेको प्रश्न भने जिवित छ।
अन्सारीले संवैधानिक परिषदमा जन्ममिति २०३० असोज २४ गते जन्ममिति रहेको नागरिकताको प्रतिलिपीमा बुझाएका छन्। उनले २०५५ साल पुस २२ गते काठमाडौं महानगरपालिका ९ बाट नागरिकता लिएको देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको ढड्डामा उनको जन्ममिति २०३७ साल असोज २४ गतेको देखिन्छ भने वडा नम्बर पनि १९ उल्लेख भएको छ।
जिल्ला प्रशासनको अर्को एक ढड्डामा २०३७ सालको अन्तिम अंक ७ लाई केरमेट गरिएको छ। उनले नागरिकता लिएको एउटा ढड्डा समेत नभेटिएको एक समितिका एक सदस्य बताउँछन्। उनले बुझाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको नामथर समेत उल्लेख छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
