काठमाडौं- 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना'अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन स्थापनाका लागि गठन भएका सञ्चालक समितिहरु नै आयोजना कार्यान्वयनमा बाधकका रुपमा देखिएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययन टोलीले निकालेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेज बहादुर सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिहरुबाट आयोजनाका कर्मचारीलाई समेत काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको उल्लेख गरेको छ।
‘कार्यविधिमार्फत सञ्चालक समितिमा रहने कृषकहरुको न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरिएकोमा हालका सञ्चालक समितिहरुमा विद्यालय व्यवस्थापक समिति जस्तै भागबण्डाका आधारमा राजनैतिक प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता रहेको छ। सञ्चालक समिति गठन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीहरुको अनुभव रहेको छ। कतिपय जोन र सुपरजोनको सञ्चालक समिति गठनका लागि ४ महिनासम्म समय लागेको देखिन्छ भने कतिपय स्थानमा सञ्चालक समिति गठनका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
परियोजनामा सरोकारवालाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी सूनिश्चित गरी कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ।
पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन स्थापना गर्ने चाहने कृषक समूह, कानुन बमोजिम दर्ता भएका कृषि उद्यम, कम्पनी वा फर्म वा कृषि सहकारीहरुको साझेदारीमा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था दस्तावेजमा रहेको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट जाने सम्पूर्ण सहयोग रकमको उपयोग गर्न समितिको सहमति अनिवार्य रहने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। तर, समितिका पदाधिकारी नै आयोजना कार्यान्वयनबाट बिमुख हुने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर परियोजना कार्यान्वयनमा परेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष निकालेकाे छ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा बजेटका हिसाबले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। १० वर्षमा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजना सफल बनाउन कानुनी दस्तावेजहरु नै संशोधन गरिनुपर्नेसमेत अध्ययन टोलीको सुझाव छ।
‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारकै लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा सहजताका साथै निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न दस्तावेजमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ’, अध्ययन टोलीले दिएको सुझावमा भनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा भई सोही वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको यस परियोजनाले लक्ष्यअनुसारको गति लिन नसकेको देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।