काठमाडौं- स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई समस्या पार्ने गरी विदेशी वस्तुको आयात रोक्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। आयातित वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगमा हुने हानी-नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले 'सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदमा सरकारले दर्ता गराएको हो।
सेफगार्ड उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सो विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा पेस गरेका हुन्।
अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा कुनै वस्तुको आयातले स्वदेशी उद्योगमा असर भएको देखिएमा सरकारले अब भन्सार महसुल बढाउन सक्ने, त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउन सक्ने, सरकारले निर्धारण गरेको कोटाभन्दा बढी आयात भएमा अतिरिक्त अन्तशुल्क समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको छ।
सामान्य मूल्य र लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै वस्तुको अत्यधिक आयात भएको अवस्थामा पनि एन्टी डम्पिङ, सेफगार्ड तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको छ।
सेफगार्ड उपाय लगाउन सकिने
कुनै वस्तुको अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठुलो परिमाणमा आयात वृद्धि भएका कारण त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानीनोक्सानी भएको देखिएमा सरकारले सेफगार्ड लगाउन सक्नेछ।
आयातबाट स्वदेशी उत्पादनमा परेको समस्या रोक्न सरकारले पहिलो पटक ४ वर्ष र दोस्रो पटक बढीमा ४ वर्ष अवधिका लागि सेफगार्ड लागू गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। आयातमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी भएमा वा हुनसक्ने देखिएमा सरकारले त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिक सेफगार्डको उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा राखिएको छ।
मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाउने
स्वदेशी उत्पादनलाई असर गर्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ता कम्पनीले भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात गरी कुनै पनि स्वदेशी उत्पादन डम्पिङ गर्न पाउने छैन। कुनै मालवस्तु डम्पिङ गरेको भेटिएमा सरकारले भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी डम्पिङ महसुलसमेत लगाउन सक्ने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको छ।
आयातित वस्तुले स्वदेशी उत्पादनको बजारमा असर पारेको ठहरिएमा पहिलोपटक ५ वर्ष र थप अर्को ५ वर्ष 'एन्टी डम्पिङ महसुल' लगाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउन सक्ने
सहुलियतप्राप्त वस्तु वा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान पाएका मालवस्तु विदेशबाट आयात गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुनैपनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी/नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी कुनै वस्तु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आयात गर्न नपाइने भएको छ।
यदि त्यस्ता वस्तुको आयात भएको देखिएका सरकारले पहिलो पटक ५ वर्ष र दोस्रोपटक थप ५ वर्षका लागि 'काउन्टरभेलिङ महशुल' लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
के हो एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ?
स्वदेशी उद्योगलाई हानी पुर्याउने गरी विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नु डम्पिङ हो। यसरी स्वदेशी उत्पादन डम्पिङ भएकमा सरकारले महसुल लगाउन सक्छ। यस्तो महसुल एन्टी डम्पिङ महसुल हो।
स्वदेशमा सहुलियत प्राप्त वस्तु तथा उद्योगको उत्पादनमा असर पार्नु भेलिङ हो। यस्तो भेलिङ नहोस् भन्नका लागि लगाइने महसुल काउन्टर भेलिङ महसुल हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
