काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी युटिएलसँग गरेका दुई सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
'सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा 'अप्टिकल फाइबर नेटवर्क' निर्माण र 'अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी' सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बारे जानकारी गराउन जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले अब अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले प्रदेश ४ र ५ का जिल्लामा अप्टिकल फाइबार नेटवर्क विस्ताका लागि युटिएलसँग करीब २ अर्ब १० करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।