काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा बढीमा ५ प्रकार मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबार बसेको बैठकमा भू-उपयोग विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा क्षेत्र र प्राकृतिक विशेषता अनुसार बढीमा ५ प्रकार मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
यसैगरी, अनावश्यक र अनधिकृत जग्गाको चक्लाबन्दीका कारण कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण हुने भन्दै उनीहरुले निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने रायसमेत राखेका छन्।
त्यसैगरी, व्यवस्थित र सुरक्षित वस्तीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने तर्क पनि उनीहरुले गरे।
समिति सदस्य पाल्तेन छोपाङ्ग गुरुङ्गले चक्लाबन्दी गर्दा स्पष्ट मापदण्ड सहितको प्रावधान ऐनमा नै राखिनुपर्ने तर्क गरे।
समिति सदस्य राधा ज्ञवालीले भू उपयोग व्यवस्थापनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा कृषियोग्य भुमिको क्षयीकरण हुने संभावनालाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।
त्यसैगरी समिति सदस्य महेश बस्नेतले सुरक्षा र जीविकोपार्जनको प्रत्याभुति भएमा जोखिमयुक्त स्थानका बस्ती स्थानान्तरणमा बाधा नपर्ने भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए।
सीतादेवी यादवले भू-उपयोग ऐन निर्माण गर्दा हतार र दबाबमा नभई पर्याप्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ९ प्रकारको जग्गाको वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
