बुटवल- संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश ५ सरकार गठन भएको फागुन ३ मा १ वर्ष पुरा भयो। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नेकपा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए। ३ गते सपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काम थालेका थिए।
यो १ वर्ष समय प्रदेश सरकारले भौतिक व्यवस्थापन, योजना निर्माण र कानुन निर्माणमा खर्चेको जनाएको छ। केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश ५ सरकारले गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दामात्रै केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुको सुरुवात गरेको छ।
'समृद्ध प्रदेश खुसी जनता' नारा लिएको प्रदेश सरकारले कानुन र कर्मचारीको अभावमा पहिलाे वर्ष व्यवस्थापनकै अलमलमा बितायो। तरपनि आवधिक योजना निर्माणको अवधारणा तयार पारेर विकासको पाइला चाल्ने बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढेकाे बताउँछ प्रदेश सरकार।
प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन्, 'कानुन र कर्मचारी समयमा नभएपछि चाहेजति र चाहेजसरी काम गर्न सकिएको छैन, तरपनि केही प्रारम्भिक कामहरु भएका छन्, जसले विकासको बाटोमा हिड्न सघाउँछन्।’ संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने कानुन संघीय सरकारले बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकार अलमलमा परेकाे दाबी गर्छन् उनी।
संघले कर्मचारी पनि दिँदैन, राख्न पनि दिँदैन, यसले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ।
त्यसमाथि सुरक्षा संयन्त्र प्रदेश सरकारको कमाण्डमा छैन। समायाेजनकाे प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारीहरु अझैसम्म पनि संघ मातहत छन्। केन्द्र सरकारले महिनैपिच्छे गर्ने कर्मचारी सरुवाले पनि प्रदेश सरकारलाई हेरानी थपिएकाे छ। प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न हालसम्म कुनै पनि कानुन बनेकाे छैन। प्रदेशले चाहेर पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन।
‘संघीय सरकारले जे-जे कानुन बनाएर प्रदेशलाई सहज बनाइदिनुपर्ने हो त्यो नै भएको छैन', मन्त्री चौधरी भन्छन्, 'संघले कर्मचारी पनि दिँदैन, राख्न पनि दिँदैन, यसले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ।’
भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमै वर्ष दिन
प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटै मन्त्रालयहरु एउटै भवनमा थिए। अहिले मन्त्रालयहरु व्यवस्थित बन्दै छुट्टाछुट्टै भवनमा छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दरबारमार्ग लाइनमा रहेको श्रम कार्यालयको नयाँ भवनमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भूमिगत जलश्रोत कार्यालयको भवनमा छन्।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय इलाका प्रशासनका लागि बनाइएको नयाँ भवनमा, पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी बस टर्मिनलको कम्प्लेक्समा खडा गरिएकाे छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयको नयाँ भवनमा छ भने प्रदेश सभा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा छ। यसअघि ती भवनमा रहेका कार्यालयहरु अन्यत्र सारेर ती स्थानमा मन्त्रालयहरु रहनेगरी व्यवस्थापन मिलाइएकाे छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि आफैं सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश शून्य संरचनाबाट स्थापना भएकोले चुनौतीहरु धेरै रहेको बताउँछन्। 'चुनौतीहरुको बीचबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ’, मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना तयार गर्दैछ। मुख्यमन्त्रीका अनुसार आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको स्वरुपको प्रतिनिधित्व गर्छ। ‘आवधिक योजनाकै आधारमा आगामी वर्षदेखिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ', उनी भन्छन्, 'त्यसले प्रदेशलाई विकासको पथमा अघि बढाउनेछ।’
७ वटा मन्त्रालयबाट काम थालेको सरकारले १ वर्षको बीचमा मन्त्रालयमातहत १ सय ४५ कार्यालय स्थापना गरेको छ। ४ हजार कर्मचारीकाे दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा एक तिहाई मात्रै कर्मचारी प्रदेश सरकारमा छन्। तर, उनीहरु संघ सरकारमातहत छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी भन्छन्, 'सरकारको यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमै बित्यो।’
यी हुन् प्रदेशका उपलब्धि र योजना
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ४५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रारम्भ विन्दु मानिएको छ। त्यसपछि औद्योगिकीकरण र पर्यटनलाई समृद्धिको अन्तिम आधार बनाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले 'एक पालिका एक खेलमैदान', 'एक गाउँपालिका एक बहुउद्देश्यीय भवन', 'खरको छानो हटाउने अभियान'लाई पनि आफ्ना उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भनेको छ।
जसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रोफाइल, आधारपत्र तयार भएर पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी गरिसकेको छ। 'मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम' र 'स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम' प्रदेश सरकारका देखिने काम हुन्। ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा काम सुरु गरिएकाे छ।
यस्तै सरकारले 'एक पालिका एक खेलमैदान', 'एक गाउँपालिका एक बहुउद्देश्यीय भवन', 'खरको छानो हटाउने अभियान'लाई पनि आफ्ना उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भनेको छ।
जमिन नभएका किसानलाई 'लिज'मा जमिन लिएर खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न 'करार खेती कार्यक्रम' पनि सरकारकाे कार्ययाेजनामा छ। तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान जटिल देखिएको छ। जमिन 'लिज'मा लिनेहरुले निवेदन दिएपनि 'लिज'मा दिन चाहनेहरु तयार नभएकाले सरकार उनीहरुको खोजीमा छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार जग्गा 'लिज'मा लिने र दिनेकाे समन्वयकर्ताकाे रुपमा मात्रै रहन्छ।
प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक बसी प्रदेशको विकासको खाकामा छलफल चलाएको छ। गएकाे एक वर्षमा प्रदेशभर १ सय ६० सडकको ठेक्का अघि बढेको छ भने बाँकी ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएकाे छ।
प्रदेशको हाल व्याप्त बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९ दशमलब ९ बाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर पुर्याउने, औसत आयु ६७.५ वर्षबाट ७२ वर्षमा, बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४२ दशमलब ४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।
१ सय २६ कानुन बनाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले एक वर्षमा १६ वटा कानुन मात्र बनाउन सक्याे। २० विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। छलफलकै चरणमा रहेको मस्यौदाअनुसार प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले २०७६-०८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेकाे छ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार चैत मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेगरी पञ्चवर्षीय योजनामाथि सुझाव लिने काम भइरहेको छ।
योजनाको अवधारणामा प्रदेशको हाल व्याप्त बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९ दशमलब ९ बाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर पुर्याउने, औसत आयु ६७.५ वर्षबाट ७२ वर्षमा, बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४२ दशमलब ४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।
खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ८६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पुर्याउने, विद्युत आपूर्ति ६६ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने, सिंचाइ सुविधा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत, इन्टरनेटको पहुँच १ दशमलब ३ प्रतिशत घरबाट ५० प्रतिशत घरमा पुर्याउने लक्ष्य योजना आयाेगकाे अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा रेल्वे निर्माण, बुटवल, भैरहवा, तुल्सीपूर, घोराही, कोहलपूर र नेपालगञ्जलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ५ वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, दुध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्नेजस्ता लक्ष्य पनि अवधारणाले लिएको छ।
संघ–प्रदेश पौंठेजोरी : संघका कारण रोकियो गति
संघीय सरकारकाे साथ र सहयाेग कम रहँदा प्रदेश सरकारकाे गति सुस्त देखिएकाे बुझाइ प्रदेश सरकारकाे छ।
प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन्, 'प्रदेश सरकारले चाहेजसरी काम गर्नमा संघीय सरकारको साथ रहेन।’
संघीय सरकारले साझा सूचीका अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन पाएन। ‘प्रदेशको सुरक्षाको चेन अफ कमाण्डका लागि प्रहरी ऐन बनाउन सकिएको छैन, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगेर रोकिएको छ', उनले भने, 'प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग पूर्ण नहुँदा हाम्रो काम अघि बढ्न सकेको छैन, अवरोध भएको छ।’
संविधानले सिडियोलाई चिन्दैन, सिडियो भन्ने भाइरस किन राख्नुपर्यो? प्रदेशको सुरक्षा प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्छ भने संघको प्रतिनिधि किन चाहियो? संघले प्रदेशमातहत रहनेगरी बनाउनुपर्दैन?
संघीय सरकारले समयमै पर्याप्त कर्मचारी नपठाउनु पनि असहयोगकाे अर्काे महत्वपूर्ण पाटाे रहेकाे बताउँछन् उनी। ‘हामीले कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने सम्पूर्ण खाका बनाएर पठायौं', मन्त्री चौधरी भन्छन्, 'ती कर्मचारी पठाउनुको कुरा त परै जाओस् हामीलाई आधारभूत कामका लागि चाहिने कर्मचारी पनि पठाइएन।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि पाेख्छन्। संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधान बमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको उनको बुझाइ छ।
‘संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुन बनाउनुपर्नेमा संविधानले नै उल्लेख नगरेका विषयमा संघीय सरकारले काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ', केसी भन्छन्, 'सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी जुन विधेयक ल्याइएको छ, त्यो संघीयताकै मर्मविपरीत र संविधानले उल्लेख नगरेको क्षेत्र हो।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ११ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्नसकेकाे छ।
यसले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने मन्त्री केसी तर्क गर्छन्। ‘संविधानमा के छ भन्ने कुरा त ध्यान दिन सक्नुपर्थ्याे', उनी आपत्ति जनाउँछन्, 'संविधानले सिडियोलाई चिन्दैन, सिडियो भन्ने भाइरस किन राख्नुपर्यो? प्रदेशको सुरक्षा प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्छ भने संघको प्रतिनिधि किन चाहियो? संघले प्रदेशमातहत रहनेगरी बनाउनुपर्दैन?’
बजेट खर्च न्यून
प्रदेश ५ मा सरकार आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण बजेट कार्यान्वयन न्यून छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनुपर्नेमा दैनिक अधिकांश समय औपचारिक भाषणबाजी र उद्घाटनका कार्यक्रममा बिताउँछन्। जसका कारण चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनकाे 'ग्राफ' निराशाजनक छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ११ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्नसकेकाे छ। कुल २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएकाे प्रदेश सरकारले १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ।
‘झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ रकमको अख्तियारी जान बाँकी छ', प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवाली भन्छन्, 'चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन।’
विश्लेषकहरु भन्छन्– संघको मुख ताकेर बस्दैमा समय गुज्रियाे
विश्लेषकहरु प्रदेश ५ सरकारले संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्दा काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। ‘संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले आफ्नै ढंगले काम गर्नुपर्ने हो', विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, 'संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर धेरै समय गुजारेजस्तो देखिन्छ।’
उनका अनुसार संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार सेवासुविधाभोगी भन्दा बढी जनतालाई सेवासुविधा दिनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
‘सरकार औपचारिक कार्यक्रमहरुमा अलि बढी व्यस्त भयो, औपचारिक कार्यक्रमहरु र भाषणबाजीमा धेरै देखियो', उनी भन्छन्, 'औपचारिक कार्यक्रमहरु भन्दा बढी नीतिगत कार्ययोजना निर्माण र सेवाप्रवाहमा जोड दिनुपर्छ।’
अर्का अर्थ विश्लेषक डा रामचन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘अहिले सरकार कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा लागेको भन्ने देखिन्छ, तर, जसरी आम मानिसलाई अनुभुत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।’
संघीय सरकारसँग अलिक बढी अपेक्षा गरेर आफ्नो काममा लाग्न सकेन कि भन्ने देखियो, यसमा प्रदेशले संघलाई दबाब दिएर आफ्नो हिसाबले अघि बढ्दै काम गर्न सक्नुपर्छ।’
उनी सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र आम मानिसलाई अनुभुत हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा पनि प्रदेशले चाहेजति काम गर्न सकेन जस्तो देखिन्छ', उनी भन्छन्, 'अर्को कुरा संघीय सरकारसँग अलिक बढी अपेक्षा गरेर आफ्नो काममा लाग्न सकेन कि भन्ने देखियो, यसमा प्रदेशले संघलाई दबाब दिएर आफ्नो हिसाबले अघि बढ्दै काम गर्न सक्नुपर्छ।’
कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेको विश्लेषण छ। ‘प्रदेशको मुख्य श्रोत प्राकृतिक श्रोतसाधन परिचालनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमै समस्या देखियो', उनी भन्छन्, 'प्रदेश लोकसेवा र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न, यसमा संघ सरकारलाई पनि दबाब दिन सक्नुपर्छ।’
पहिलो वर्षमै भ्रष्टाचारको दाग
तस्बिर-अन्नपूर्ण पाेष्ट
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीका कारण पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकार विवादमा तानियो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किनेका गाडी र प्रदेश सभा सचिवालयले किनेका गाडीको मूल्य फरक-फरक देखिएपछि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो।
कृषि मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा गाडी किनेका थिए। जसमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएकाे थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
