आयात र निर्यातको मुल्यको आधारमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ९४.२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिएको छ भने ५.८ प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादन भएको छ। नेपाली रुपैयाँमा जम्मा ११.२१ प्रतिशत ले निर्यात बढेको छ। डलरमा हेर्ने हो भने त झन यो धेरै झिनो प्रतिशतले बढेको छ। यो तथ्यांकलाई कसरी बुझ्ने?
सर्वप्रथम यदि हाम्रो विदेशी मुद्राको रिजर्भ घटेको छैन, वैदेशिक ऋण बढेको छैन भने आयात र निर्यात को तथ्यांक आँफैमा चिन्ताजनक वा खुशी दिने केही हैन। हाम्रा पर्यटक बढेका छन, हाम्रा मान्छेहरु विदेश गएका छन र ती आफ्ना सन्तान ले खाएको लाएको देख्न चाहन्छन। यसैले खाद्यान्न आयात बढेको छ र पौष्टिक तत्व कम खान पाउने नेपालीहरुको(न्यून पोषण)प्रतिशत सन २००१ मा २२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झरेर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ जुन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम हो। यस्ता तथ्यांकहरुले हामीले आयात गरेर आफ्नो भविष्यमा लगानी गरेको देखाउँछ। अर्को तिर,वर्षौं देखिको यत्रो आयातको वावजुद हाम्रो वैदेशिक ऋण खासै बढेको छैन। विदेशी मुद्राको रिजर्भ भने यो एक वर्षमा घट्यो नत्र त्यस अघि त्यसमा पनि धेरै पिर गर्नुपर्ने अवस्था थिएन।
यसैले हामीले मुख्य चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा किन मुलुकभित्र उत्पादन बढेन भन्ने हो। जुन आर्थिक धरातलमा हामी बाँचेका छौं, त्यहाँ आयात र निर्यातका तथ्यांक गौण हुन, मुलुकभित्र उत्पादन र वेरोजगारीका तथ्यांक ति भन्दा निकै महत्वपूर्ण हुन।
गएको वर्ष यो सरकार आएपछि उद्योगधन्दाको उत्पादन खासै राम्रोसँग बढेको भने देखिदैन। यो सरकार आउनु अघिको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उद्योगहरुको क्षमता उपयोग ४८ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा पुगेको देखिएको थियो भने यो वर्ष ५९ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन खासै राम्रो हैन।
उद्योगहरुमा नयाँँ लगानी पोहोरको तुलनामा घटेको छ भनिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५१० वटा नयाँँ उद्योग दर्ता भएर तिनले २६,५३० नयाँँ रोजगारी प्रस्ताव गरेका थिए।
सरकार आएपछिको पाँच महिनासमेत सेमेटेर तयार गरिएको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४९६ नयाँँ उद्योग दर्ता भएर २७,३३९ नयाँँ रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ। यो धेरै उत्साह जगाउने तथ्यांक होइन। विसं २०४८/०४९ मा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नयाँँ सरकार आउँदा ४३६ उद्योग दर्ता भएर तिनले ३७,९५६ रोजगारी प्रस्ताव गरेका थिए भने २०४९/०५० मा ६०६ उद्योग दर्ता भएर ८९,३५१ नयाँँ रोजगारी प्रस्ताव गरिएको थियो जुन अहिले सम्मकै उच्च रेकर्ड हो।
सरकारमा बसेकाहरु रुग्ण उद्योगलाई सरकारी पैसा लगाएर ब्युँताउने कुरा गर्छन्। उद्योगपतिहरुलाई वर्गशत्रुको रुपमा हेर्छन् र भेनेजुएला जस्ता मुलुकका तानाशाहलाई समर्थन गरेर वक्तव्य निकाल्दै मित्र राष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने कुरा गर्छन्।
गिरिजा कोइरालाको सरकार आउनु अघि सन १९९० मा २० करोड डलर रहेको नेपालको कुल निर्यात सन १९९४ मा उनी निस्कने बेला ५८ करोड डलर पुगेको थियो(अंकट्याडको तथ्यांकअनुसार)। अर्कोतिर सन १९९०मा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान जम्मा ५.७५प्रतिशत रहेकोमा कोइरालाले सत्ता छोड्दा त्यो ८.९६ प्रतिशत पुग्यो र सन १९९६मा ९.५ प्रतिशत पुगेपछि त्यो अंक कहिल्यै कट्न सकेन। आज हामी सन १९९० कै स्थितिमा छौं (उक्त अंक ५.५ को हाराहारीमा छ)। अहिलेका अर्थमंत्रीलाई गिरिजा कोइरालाको सरकारले गरेको उपलब्धि फेरी देखाउने चुनौती छ।
यस सरकार आउँदा नै मेसिनहरुको आयात ५४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक थियो। यसपाली मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा शिर्षकअन्तर्गतको आयात वृद्धिदर (प्रथम पाँच महिनामा) ९.९ प्रतिशत छ। फलाम, पेट्रोल, कपडाजस्ता चिजहरुको आयात बढेको छ। यो धेरै उत्साहित पार्ने आयात प्रोफाइल भने हैन। राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकमा उद्योग धन्दातिर ऋण २७ प्रतिशतले बढेको देखिएपनि प्रथम पाँच महिनाको आयात प्रोफाइल, नयाँँ कम्पनीमा लगानी, वैदेशिक लगानी आदी हेर्दा स्पष्ट संकेत देखिदैन। जबकी यो सरकार आउने वित्तिकै औद्योगिक क्षेत्र जुर्मुराएर उठ्ने र सबैतिर उत्साह आउनुपर्ने थियो।
भुल्न नहुने कुरा के हो भने गिरिजा कोइरालाको व्यवसायिमैत्री छवी र आन्तरिक लगानी प्रवर्धनमा जोड, रुग्ण उद्योगहरुका लागि त्याग गर्न सक्ने आँट र तप् सबै कामहरु अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी र संसदीय खुवी सबैको जोडबलमा ती प्रगति भएका थिए। वर्तमान सरकारलाई भने ती सबैकुराहरुमा समस्या छ। सरकारमा बसेकाहरु रुग्ण उद्योगलाई सरकारी पैसा लगाएर ब्युंताउने कुरा गर्छन्न। उद्योगपतिहरुलाई वर्गशत्रुको रुपमा हेर्छन र भेनेजुएलाजस्ता मुलुकका तानाशाहलाई समर्थन गरेर वक्तव्य निकाल्दै मित्र राष्ट्रहरुलाई चिड्याउने कुरा गर्छन्।
त्यसबाहेक महंगिदै गएको चालु खर्च घटाउने तर्फ कुरा बढेको छैन। कर्पोरेट ट्याक्स घटाउने तिर वहस अघि बढ्न पनि सकेको छैन। यि सबैले मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउने ध्येयलाई धेरै सहयोग गरेका छैनन।
यस्तै, केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले तयार पार्ने आर्थिक सूचाकांकहरुमा नेपाल ओरालो लागेको देखिएको छ । डुइङ विजनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थान खस्केर १०५ बाट ११० मा पुगेको छ। नेपालको अवस्था खस्कनुमा केही कारणहरु छन्। राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा देखिएन। साथै, नेपालको तुलनामा अन्य देशको प्रगति बढि देखियो। विवाद निरुपण गर्न लाग्ने समय, कम्पनी खोल्न र बन्द गर्न लाग्ने समय, श्रमसम्बन्ध सम्बन्धी द्विविधा ,कर तिर्नका लागि हुने झन्झटलगायतका कारणले पनि नेपालको अवस्था खस्केको हुनसक्छ।
ऋण धेरै नभएको र आयात धेरै गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले म आयात नियन्त्रण गर्ने सोचाइमा धेरै विश्वास गर्दिन। सरकारको तर्फबाट अब गम्भिर भएर निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्थिति चाँहि छ।
नेपालको बारेमा गलत सूचना प्रवाह भएको भए सरकारले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो। साथै, सही सूचना प्रवाह गर्न ‘डेडिकेटेट टिम’ बनाउन आवश्यक देखिन्छ जुन टीमले नेपालको वस्तुगत आधारमा तथ्यांकहरु यि संस्थाहरुसँग सेयर गर्न सक्छ।पर्यटन क्षेत्रबाट आशातित रकम आउन सकेन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पर्यटकको संख्या २५ प्रतिशत भन्दा बढीले बढ्दा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय भने नेपाली रुपैयाँमा जम्मा ८.१ प्रतिशत ले बढेको छ। अर्थात अमेरिकी डलर मा त झन आय बढेको छैन। के भैरहेको होला? त्यसबाहेक मान्छे जान काम हुँदा पनि रेमिट्यान्स १७ प्रतिशत (डलरमा) ले बढ्नुको कारण कम्तिमा दुई वटा छन। एक, हामीसँग फर्केर कती आए भन्ने तथ्यांक नभएकोले मान्छे जान काम भए भन्नुको अर्थमा विदेशमा रहेका कुल कामदार घटेका छन भन्ने हैन, ति नफर्केको पनि हुनसक्छ। दुई, कतिपय देशमा तलब बढेको पनि छ।
यी सबै कुरा हेर्दा शोधनान्तर घाटा कम गर्न अबको मुख्य उपाय भनेकै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनुनै हो। यो चुनौतिमा सरकार सफल हुन सजिलो छैन। सरकार अलिअली नर्भस भएर आयात नियन्त्रण प्रणालीमा जान खोजिरहेको छ। जानकारी बिना आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ। आयात नियन्त्रणले समग्रमा गरिबी बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ। सस्तो वस्तु आयात नहुँदा महँगोमा स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने वाध्यता हुन्छ। क्रयशक्ति कम भएका नेपालीलाई महँगो बस्तु जबरजस्ती खरिद गर्नु परेसँगै गरिबीको दर बढ्छ। साथै डलर सटही सुविधा घटाइएको छ। डलर सटही परिणाम घटाएपछि कति सकरात्मक असर गर्यो त? तथ्यांक देखिदैन। २५ सय डलरबाट १५ सय डलर बनाउनु नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक असर मात्रै परेको छ। बाहिरिने पैसामा कमी आएकै छैन।
ऋण धेरै नभएको र आयात धेरै गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले म आयात नियन्त्रण गर्ने सोचाइमा धेरै विश्वास गर्दिन। सरकारको तर्फबाट अब गम्भिर भएर निर्यात जन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्थिती चाँहि छ। पर्यटकको बसाई लम्व्याउने र खर्चको अनुपात बढाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ। वर्तमान सरकार बनेकै दिनदेखि विदेशी लगानीको अनुपात घटिरहेको अवस्था छ। पैसा भएका चिनियाँ लगानिकर्ताहरु पनि आएका छैनन। त्यहाँको नेपाली राजदूतको पनि यो मामालामा धेरै जिम्मेवारी छ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुले सकरात्मक पहल गरेको पटक पटक बताउँदै आइरहनु भएको छ। तर, नेपालको वातावरण ‘सेल’गर्नै सक्नुभएन। मेगा आयोजना, ठूला होटललगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विश्वास दिलाउन वर्तमान सरकार चुकेको देखियो।प्रधानमन्त्री विश्वका लागि एउटा ‘आइकन’ हुने परिस्थिति बनेको थियो। लोकतन्त्रका लागि वर्षौ लडेको, जेल जीवन बिताएको व्यक्तिले इच्छाशक्ति बोलीमा मात्रै प्रस्तुत गर्नुभयो। तर,उहाँको संगत हु सेन, आङसान सुकिजस्ता विवादित व्यक्तिसँग भयो।
मूल्यवृद्वि भने यस वर्ष औसत रह्यो। चिन्ताजनक रहेन। विकास खर्चमा तात्विक अन्तर देखिएन। काम गर्ने सही तरिका अबलम्वन गर्न नसक्दा विकास खर्चले गति लिन सकेन।
प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने हो। डाबोस फोरम जस्तै नेपाललाई विश्वमा चिनाउने अन्य मञ्चमा पुग्नुपर्ने थियो। अन्तराष्ट्रिय फोरम तथा विश्वलाई प्रभाव पार्ने देशर तिनको नेतृत्वसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सकेको भए नेपालकै पक्षमा लाभ बढ्ने थियो। ‘वि आर रेडि फर बिजनेस’भन्न सक्नुपर्ने थियो। राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सकेको देखिएन। कतै प्रधानमन्त्रीले आफैलाई चिन्न सक्नुभएन की?
देशभित्र पनि जेन्युइन लगानीकर्ताहरुसँग भेटेर, सामूहिक छलफल गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो। तर,मेडिकल शिक्षामा बदनाम कमाएका व्यक्तिसँग उठवस भएको समाचारहरु बाहिर आएका छन्। वर्तमान सरकारको लागि प्रधानमन्त्रीले अलिकति नै बल गर्ने हो भने सबैको इमेज राम्रो बन्न सक्छ। भाषणका क्रममा कतिपय समयमा अन्टसन्ट बोल्ने प्रवृत्ति पनि छ।
यस वर्ष सेयर बजारले पनि सुधार लिन सकेन। सरकार आएसँगै ओरालो लागेको बजार झर्ने क्रम रहिरह्यो। सेयर बजारलाई तर्साउने कार्य स्वयं अर्थमन्त्रीबाट भयो । लगानीकर्ताले बजार सुधारको पहल गरिदिन आग्रह गर्न जादा उहाँले लगानीकर्ताको समस्या सुन्नै चाहनुभएन।
बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरु आमरण अनसन बस्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो। सेयरमा लगानी गर्नेहरुले गुमाए। तर, बैंकहरुले कुल नाफामा वृद्धि गरेका छन्। सेयरका बारेमा पूरै नकरात्मक बोलिदिनाले बजार घट्यो।
शेयर बजार जोखिमपूर्ण क्षेत्र पनि हो। पाँच वर्षको लागि आएको सरकारले सानो विषय बजारका बारेमा बोलेमा बजार प्रभावित हुन्छ नै । सरकारलाई सेयरबजारबाट राम्रो राजस्व उठिरहेको हुन्छ। सुरुका चरणमा नकरात्मक मात्रै अभिव्यक्ति आउने गरेको अर्थमन्त्रीका पछिल्लो समय भने अलि सम्हालिएको जस्तै देखिएको छ। लाभकरका विषयले पनि शेयर बजार प्रभावित गरेको थियो।
शक्तिशाली सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान पनि थियो। सरकारले प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा अपेक्षित वृद्धिदर देखिन सकेन।
मूल्यवृद्वि भने यस वर्ष औसत रह्यो। चिन्ताजनक रहेन।
विकास खर्चमा तात्विक अन्तर देखिएन। काम गर्ने सही तरिका अबलम्वन गर्न नसक्दा विकास खर्चले गति लिन सकेन।
सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष किटान गरेको छ। एक अर्थमा सही पनि हो। आर्थिक परिणामको लागि समय दिनुपर्छ।
सुशासन, डुइङ विजनेस इण्डेक्स, कृषिलगायतका क्षेत्रमा अर्को वर्ष थप सुधार हुने बचन व्यक्त भएका छन्। आधार वर्षमा सुधार हुन नसके अरु चार वर्षमा प्रगति गर्ला र? भन्ने आशंका पनि जिवित छ।
कम्युनिस्ट सरकारको बोलीलाई स्वदेशी तथा विदेशीले गम्भिर रुपमा लिएका हुन्छन्। सम्पति माथिको अधिकारका विषयमा पनि जनता संशकित हुने गरी कतिपय नेताका बोलीहरु सुनिन्छ। त्यसले गर्दा पनि उद्योगपतिहरुलाई डर पैदा भएको हुन सक्छ।
शक्तिशाली सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान पनि थियो। सरकारले प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा अपेक्षित वृद्धिदर देखिन सकेन। बन्द,हडताल, जुलुसहरु यस वर्ष शुन्य प्राय थियो। विगतमा राजनीतिक कारणले बन्द हड्ताल हुने गरेका थिए। बन्दले यति अर्ब घाटा लाग्यो भन्दै आर्थिक सूचकहरु प्रस्तुत हुन्थे।
यस वर्ष सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भन्दै आवाज उठे।
समग्रमा सरकारका लागि यो एक वर्ष स्वर्णीम काल थियो। प्रतिपक्ष आफैमा कमजोर थियो। सरकारको काममा वाधा गर्न सक्ने उसको हैसियत पनि थिएन। प्रजातान्त्रिक तरिकाले असिमित शक्ति भएको सरकारले शसक्त भूमिका देखाउन सकेन।
(अर्थविद् पौडेलसँग लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
