काठमाडाैं- सरकारले मुलुकभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहने गरी स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा ल्याइएका सबै माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई काज फिर्ता गरी पुन: शिक्षकमा नै समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री पाेखरेलले मुलुकभरका १ हजार ५३ जना मध्येबाट ७५ जना शुद्ध स्रोत व्यक्ति बाहेकलाई काज फिर्ता गरी माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराए। उनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले सरकारले स्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गरी शुद्ध स्रोत व्यक्ति ७५ जनालाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जानकारी दिए।
काज फिर्ताबाहेक अस्थायी शिक्षकको रुपमा रहने स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बैठकमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियागत ढंगले सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारे।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यसबारे सदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए।
साेकाे जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसम्बन्धी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताए।
उनले प्राविधिक शिक्षा व्यवसायीक तालिमका लागि विद्यमान ऐन र नीति अनुसकार कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए। सोहीअनुसार मुलुकभर ४५ वटा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय, ५ वटा साझेदारीका शिक्षालय र ४ सय ८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि उनले गराए।
४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरु पुर्याइएको र यही वर्ष १ सय ५० वटा थप्ने कार्यक्रम अनुरुप विद्यालय छनाेटको काम भइरहेको भन्दै उनले यसै वर्ष प्राविधिक शिक्षालयलाई ६ सय बढी पुर्याइने दाबी गरे। उनले आगामी वर्षमा भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह प्राविधिक शिक्षालय बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
प्राविधिक शिक्षालयमा पठाउने जनशक्तिको कमि भएकाले विश्वविद्यालयको साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको उनले बताए। प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढीरहेको पनि उनले जानकारी गराए।
मन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, राम लखन चमार, राम नारायण विडारी, वृषेशचन्द्र लाल, प्रकाश पन्तले प्रश्न गरेका थिए।
बैठकले 'राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५' संशोधन मस्यौदा समितिको समय थप गरेको छ।
नियमावलि संशोधनका लागि पुस १३ गते संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले पुस २९ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। बैठकले आजका मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिन थप गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मति पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन ३ गते शुक्रबार अपरान्ह ३ बजे बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
