काठमाडौं– वामपन्थी गठबन्धनका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतको मतपत्र सम्बन्धी आदेशले निर्वाचन सार्ने बाटो निर्माण नगरे पनि आफ्नै संयुक्त इजालाशको आदेश विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अपहेलना निवेदनमा मतपत्र छपाइको कार्यप्रगति विवरण माग्ने आदेश गर्नु अदालतको अनावश्यक सक्रियता भएको तर्फ संकेत गर्दै उनीहरुले आदेश र फैसला गर्दा जनता र लोकतन्त्र प्राप्तिको इतिहासलाई ख्याल गर्न आग्रह गरे।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउने वाध्यकारी कानुन पालना गरी मतपत्र छपाउने विषयमा कार्यप्रगति विवरण मागेपछि वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
पत्रकार सम्मलेनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्दै निर्वाचन नहुनेप्रति शंका नगर्न आग्रह गरे। उनीहरुले संयुक्त हस्ताक्षरको विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश र निर्वाचन सार्ने संशयप्रति सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
केपी ओलीले के भने?
निर्वाचन रोकिँदैन, त्यसमा विवाद गर्न आवश्यक छैन। मनोनयन दर्ता भई दलहरुले समानुपातिक तर्फ बन्द सूची बुझाइसकेका छन्। यहाँ निर्वाचन सार्ने अब कुनै संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक सम्भावना छैन। त्यो हुनु पनि हुँदैन।
हामीले यसमा सबै निकाय र सरकारलाई फेरि पनि सचेत गराएका छौं। निर्वाचन विरुद्ध हुने काम, आदेश र फैसला मान्य हुँदैन। जनताले प्रतिनिधि चुन्ने आधार भनेको निर्वाचन भएकाले यसलाई सार्ने विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन। जनताले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम यही निर्वाचनले गर्ने हुदाँ यसमा कहीँ कतैबाट बाधा आउनु हुँदैन।
मतपत्र दुइटै छ। राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरकार बसेर संविधान र कानुन बमोजिम छलफलपछि सहमतीका आधारमा मतपत्रको टुंगो लागेको हो। अब त्यसमा विवाद हुन जरुरी छैन । सत्तापक्ष पार्टीका नेताले सर्वोच्चमा बारम्बार दर्ता गरेको निवेदनले भने शंका उब्जाएको पक्कै छ। सत्तापक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अदालतमा मुद्दा लैजानु, अदालतको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश नहुने भनेपछि फेरि मानहानीको मुद्दा लैजानुले शंका गर्ने ठाउँ जन्माएको हो। मानहानीको निवेदन पर्नु र मानहानी भए/नभएको हेर्नुपर्नेमा निवेदनले मागेको भन्दा बढ्ता अरु–अरु कुरा आउनुले झस्काउने खालको अवस्था सिर्जना गरेको हो।
कसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवरोध गर्न खोजेमा त्यो कुरा नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन। लोकतन्त्र कसैले नेपालीलाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार नभएकाले यसप्रति कसैले खेलवाड गर्न सक्दैन। मैदानमा आउन मन लागेका मासिन १६ गते बाँकी नै भएकाले आउन सक्छन्। हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं।
पुष्पकमल दाहालले के भने?
निर्वाचन सार्ने वा देश अस्थिर गराउने कार्य गर्नुभन्दा पहिले संसदको अवधि माघ ७ गतेसम्म कायम रहेको कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद् समाप्त भएको नभई स्थगित भनेकाले त्यसको ख्याल गर्न उत्तिकै जरुरी छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेश विपरीत अग्रसर हुँदै आएको एकल इजलाशको आदेश माग गरेकोभन्दा अगाडि बढ्नु आफैंमा सन्देह पैदा गर्ने प्रकारको छ।
सरकारमै रहेर निर्वाचन सुनिश्चितता गरिरहेको समयमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा भने शंका उब्जने केही तथ्य देखिएका छन्। यदि, यस्तो होइन भने दुई जना न्यायाधीशको इजलाशभन्दा अघि सरेर मागभन्दा धेरै आदेश किन जारी भयो त?
सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले कार्यदल समेत बनाएर फरक मतपत्र बनाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको छ।
अदालतले लोकतन्त्र र जनताको आवश्यकता बुझ्ने भएकाले अहिलेको आदेशले निर्वाचनमा कुनै असर पर्दैन। निर्वाचन सुरु भइसकेको अवस्थामा अब रोक्न कुनै पनि शक्तिले सक्दैन। हल्लाको पछि नलागी निर्वाचनको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई म आग्रह गर्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।