काठमाडौं– दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सुन तस्करीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
चौधरी ग्रुपदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मको नक्कली बिल प्रकरण आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले ३८ सय किलो र ३८ किलो सुन तस्करीको मुद्दा छिटो किनारा गर्न विवादमा नपरेका न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै आक्रामक रुपमा न्यायलय सुधारमा देखिएका राणाले सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेका तर चलखेल हुने खालका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै सुनुवाइ सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार १७ थान सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दाको पेशी थियो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासमा ३८ सय किलो सुन तस्करीको आरोप लागेका १४ जनाको पेशी थियो। मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अरोपित र सरकारी वकिलले दायर गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइको पेशी रहेकामा पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिँदै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सारेका छन्। यसअघि विभिन्न इजलासमा छरिएर रहेका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको हो।
त्यस्तै ३८ किलो सुन तस्करीको आरोप लागेका त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र रोशन भन्ने गुप्तलाल भुसालको मुद्दा पनि पेशीमा रहेको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने हुँदै सरेको हो। ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको आरोपमा थुनामा रहेका आरोपितहरुको मुद्दा सर्वोच्चमा केही समयदेखि सर्दै आएको छ।
जिल्ला अदालत मोरङको थुनामा पठाउने आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेशविरुद्ध उनीहरुले दायर गरेको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भएपनि धरौटीमा रिहा हुने वा नहुने विषयमा बहस हुन सकेको छैन। मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।
आरोपितहरु डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र वालकृष्ण सन्जेलको मुद्दा शुक्रवार पेशीमा थियो। यो मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले चार पटक स्थगित गराईसकेका छन्। मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सरकारी पक्षले पनि दुई जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको छ। उनीहरुको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ। दोस्रो सुनुवाइमा सामान्य धरौटीमा छोड्ने विषयमा आदेश गर्न आरोपितहरुले अघिल्ला प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा चलखेल गरिरहेका थिए। उनको अवकाशसँगै यो मुद्दा नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। चलखेलकै लागि यसअघि पटक–पटक एकै न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिँदै आएको थियो।
करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी र निकासी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
