काठमाडौं– द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्न गठन भएको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप भएको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको 'म्याद थप सम्बन्धी विधेयक' राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि थप भएको हो।
यसअघि सरकारले एक पटक अध्यादेश मार्फत र एक पटक कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै म्याद १ वर्ष लम्ब्याएको थियो। सरकारले पहिलो पटक २०७३ माघ २६ गते १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो।
२०७४ माघ २६ गते पुन: सरकारले म्याद थप गरेको थियो। उक्त समयसीमा शनिबार समाप्त हुँदैछ। सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले म्याद थप सम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभामा नियम निलम्बन गर्दै पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारित भएको थियो।
अहिलेको विधेयकले पदाधिकारीको समय भने २ वर्षको हुने तोकेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका थिए।
तर, आयोगले उजुरी लिनु बाहेक अन्य कार्य गर्न सकेको छैन। यी दुई आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएका थिए। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ऐनको दफा ३८(२) अनुसार सुरुमा म्याद एक वर्ष थपिएको थियो।
ऐनमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थाअनुसार थप भएको थियो। यी आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिन गर्न बाँकी नै छ। सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन्। सत्यनिरुपणले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने गरेको छ।
बेपत्ता आयोगले बेपत्ताहरूको खोजी गर्न आधुनिक प्रविधिको फरेन्सिक ल्याब निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।
आयोगबाहेक पदाधिकारीको म्याद थप एक वर्षमा उजुरीमा अनुसन्धान, प्रतिवेदन तयार लगायत थप गरिएको हो।
सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तिव्रता दिन नसकिएको गुनासो यी आयोगले गर्दै आएका छन्।
पीडितहरुले पनि म्याद मात्र थप भएको तर आयोगबाट काम हुन नसकेको भन्दै आएका छन्। सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र अर्का सदस्य लिला उदासीले आफू अब आयोगमा नबस्ने भन्दै राजीनामा समेत दिएका छन्।
उनीहरूको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएका आयोगका सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाउने छ।
त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
