काठमाडौं– संसदमा प्रस्तुत भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताविरोधी रहेको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
विधेयकको छलफलका क्रममा बोल्ने सबै सांसदहरुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा विधेयकले रोक्ने दाबी गरे। सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्मचारीको वृत्ति विकास र संघीयता आत्मसाथ गर्न नसकेको बताइन्।
विधेयक पेस गर्दैगर्दा समेट्न धेरै विषय रहेको उनको भनाइ थियो। उनले स्थानीय तहको प्रमुखदेखि, प्रदेश मुख्य सचिव, सचिव केन्द्रले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने आशंका गरिन्।
उनले भनिन्, ‘प्रदेशको मन्त्री त्यहाँको मुख्य मन्त्रीले नियुक्त गर्ने। त्यहाँको सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने। यस प्रकारको व्यवस्थाले संघीयताको मर्म कसरी पूरा हुन सक्ला?’ विधेयकले कर्मचारी केन्द्रप्रति नै उत्तरदायी बन्ने उनले आशंका व्यक्त गरिन्। केन्द्र र प्रदेशको समन्वय अभावमा प्रदेशले राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
सबै कर्मचारी केन्द्रले खटाउने भन्दै गर्दा तल्लो तहका मात्रै समायोजनमा जाने तर उपल्लो स्थानका कर्मचारी केन्द्रले खटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। विधेयकलाई संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव शर्माले दिइन्।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल वृत्ति विकासमा विधेयकले मार्ग प्रशस्त नगरेको औंल्याए। विधेयक अस्पष्ट रहेको उनले बताए। संघमा भएको कर्मचारी मुख्य सचिव बन्नसक्ने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने अवस्थाले वृत्ति विकासमा असर पर्ने दाबी गरे।
समायोजनको आधार र अन्तिम पनि जेष्ठता कायम गरिँदा त्यसले न्याय गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘कामको पाटोमा अस्पष्ट हुने देखिन्छ। संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
अर्का सांसद महेश्वर गहतराज केन्द्रलाई नै प्राथमिकता दिएर समयोजन विधेयक आएको बताए। समायोजन गर्दा अनुहार र भावनाले केन्द्रमै अल्झाउने गरी विधेयक आएको उनले दाबी गरे।
दक्ष कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले विधेयकले कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही नदेखिने टिप्पणी गरे। केन्द्रमा अनुचित दरबन्दी खोजिएको राख्न खोजिएको भन्दै विधेयकप्रति उनले आपत्ति जनाए।
सांसद सरिता गिरीले कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताको पूरै विपरीत रहेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभाको लोकसेवा हुने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ।’ त्यसभन्दा विपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेको उनले विधेयकको आलोचना गरिन्। सिडिओलाई अधिकतम अधिकार दिइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सांसद सञ्जय गौतमले ऐन विभदकारी रहेको बताए। विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रजिअ प्रादेशिक सरकारप्रति जिम्मेवारी हुने कि नहुने? स्वतन्त्र भई काम गर्न कर्मचारीलाई प्रस्तुत विधेयकले नदिने उनले बताए।
सांसद दिलेन्द्र बडुले स्थानीय कर्मचारीका बारेमा केही नबोलिएको बताए। संसदमा पेस भएको विधेयकले तल्लो तहमा जाँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ? भनी प्रश्न राखे । कर्मचारी समयोजनको स्थायी समाधानका लागि छुट्टै छलफल हुनुपर्ने विकल्प उनले सुझाए। केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत पनि केन्द्रले पठाउने व्यवस्था संघीयता मर्म विपरीत हुने उनले बताए।
अर्का सांसद भरत शाहले संघीयता विरोधी विधेयक भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यस्तै तरिकाले विधेयक केन्द्रीकृत गरी ल्याउने हो भने संघीयता भंग गरे हुन्छ ।’ उनले सिडिओलाई दिएको अधिकारप्रति आपत्ति जनाए। भने, ‘सिडिओ केन्द्रबाट खटाएर हुन्छ? जिल्ला अफिसर केन्द्रले खटाउने हो भने संघीयताको आवश्यकता किन पर्योा।’ अञ्चालाधीश बराबरको अधिकार मुख्यमन्त्रीमा नभएको भन्दै अधिकारको प्रत्यायोजनप्रति उनले आलोचना गरे।
गजेन्द्रबहादुर महतले कर्मचारीहरुको उपयुक्त समायोजन भए सांसदहरुलाई नै सजिलो हुने बताए। कर्मचारी समायोजनसँगै बजेट र सेवा सुविधामा पनि समायोजन हुनुपर्ने उनले तर्क राखे।
अर्की सांसद यशोदा सुवेदी विधेयकले कर्मचारीलाई डर पैदा गरेको बताइन्। तहगत सरकारहरुले आफ्ना कर्मचारी आफ्नै तरिकाले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
