काठमाडौ – पाँच लाख रुपैयां घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेको बयानपछि साेही अदालतका जिल्ला न्यायाधीश पनि गम्भीर छानविनमा तानिएका छन् ।
काठमाडौका जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई न्याय परिषदले छानविनका लागि परिषद तानेको हो ।
जिल्ला अदालतका कर्मचारी चालिसेले अख्तियारको बयानमा श्रीमानलाई पनि भाग दिनु पर्ने भनी सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ माग गरेको स्वीकार गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको ठाडो निर्देशनमा बिहीबार बानियाँलाई काजमा तानिएको हो।
माघ १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाइ पक्राउ गरेकाे थियाे। उनी नेपाल निजामती संगठनका काठमाडौ शाखाका उपाध्यक्ष हुन् । कर्मचारीकै नेताले मुद्दा मिलाउने भनेर घुस मागेको जानकारी पाएपछि अख्तियारको टोलिले स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको थियो । सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र अख्तियारमा गरेको बयानमा उनले न्यायाधीशको नाम लिएपछि बानियाँलाई छानविनका लागि परिषद तानिएको परिषदस्रोतले बतायो ।
चालिसेले बयानका क्रममा न्यायाधीशको आग्रहमै आफूले पैसा बुझेको बताएका थिए।
सवारी ज्यान मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घूस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा चालिसेलाई अदालत परिषरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारमा बयानका क्रममा चालिसेले न्यायाधीश बानियाको आग्रहमा आफूले सो रकम लिएको बताएका थिए । घूस प्रकरणको सूचना पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चासो लिएर प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका थिए।
घूस प्रकरणमा न्यायाधीश बानियाको संलग्नता रहेकाे आशंकापछि उनलाई न्यायपरिषदमा तानी थप अनुसन्धान भईरहेको छ । उनको संलग्नता पुष्टि भएमा सेवावाट हटाइने परिषदले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायिक विचलन विरुद्ध कठोर कदम चालिरहेका छन् ।
न्यायालय सुधारका लागि राणाले सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र नै निर्माण गरी छानविन गरिरहेका छन् ।
परिषद तानिएर छानविनमा पर्नेमा बानियाँ तेस्रो जिल्ला न्यायाधीश हुन् । यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई गम्भीर छानविन भइरहेको छ। उनीहरुलाई निलम्वनमा राख्दै छानविन भईरहेको छ। न्याय सम्पादनमा गलत काम गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि ७ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही चलाई रहेका छन्।
३३ सय किलो सुन काण्डमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशमाथि छानविन भइरहेको छ । न्यायालय सुधारका लागि अदालतमा हुने विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने संसदिय सुनुवाई समितिमा उनले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
