काठमाडाैं- भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासकाे समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐन संशोधन अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी गराएकी छन्।
भूमि समस्या समाधानका लागि कानुनी र मानवीय उद्धेश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अर्यालले जानकारी गराइन्। चालु संसद अधिवेशनबाटै संशोधित ऐन पारित हुने उनको भनाइ छ।
संसदबाट ऐन पारित भएसँगै व्यवस्थित वसोबास आयोगको गठन हुने उनले आजको संसद बैठकमा जानकारी गराइन्।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाटै सरकार सञ्चालन भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘भूमिसम्बन्धि समस्या समाधानका लागि तिनै तहका सरकारको समन्वय गर्न सरकार सचेत छ।’ स्थानीय तहमार्फत लागत भूमिहीनहरुको लागत संकलन भइरहेको जानकारी गराइन्।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग भूमिसम्बन्धि सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन भनि कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसदमा जिज्ञासा राखेका थिए। साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले भूमिहीन र अव्यस्थित बसोबास गर्नका लागि के कार्य भईरहेको छ भनि जिज्ञासा राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
