काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ५ महिनामा विद्युत चुहावट १५ दशमलब ४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रणालीमा औसत २० दशमलब ४५ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई चालू आवको ५ महिनामै १५ दशमलब ४५ मा झार्न प्राधिकरण सफल भएको हो।
चालू आवमा विद्युत चुहावट १८ दशमलब ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको दाबी गरे।
‘मैले २०७३ भदौमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा विद्युत चुहावट औसतमा २५ दशमलब ७८ प्रतिशत थियो। चुहावटलाई घटाएर चालू आवको ५ महिनामै १५ दशमलब ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौ’, उनले भने, ‘आवको बाँकी अवधिमा हाल रहेको चुहावटलाई अझै घटाउने गरी काम गरिरहेका छौं।'
चुहावट नियन्त्रणमा विशेष गरी वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको घिसिङकाे भनाइ छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि राति खटिंदा कर्मचारीहरुले पिटाइसमेत खाएकाे स्मरण गरे।
प्राधिकरणले १० प्रतिशतको चुहावट नियन्त्रणबाट वार्षिक करीब ७ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेकाे छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेथिति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएका छन्। प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
गृह, ऊर्जामन्त्री तथा सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकलगायतको बैठकले विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानमा गृृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुबाट निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहेका छौं, सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यो अभियान सफल हुनेछ’, घिसिङले भने।
कुन क्षेत्रीय कार्यालयले कति चुहावट घटाए?
सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको गत वर्षको चुहावट ७.९४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पाँच महिनामा घटेर ७.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतको भक्तपुर वितरण केन्द्रको चुहावट दुई वर्ष अघि करिब ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १३.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। लगनखेल वितरण केन्द्रको दुई वर्ष अघि करिब १५ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले घटेर ६.४१ मा सीमित भएको प्राधिकरणको तथ्याङ छ।
दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.९१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको छ। औद्योगिक ग्राहक रहेको विरगञ्ज, सिमरा र हेटौंडा वितरण केन्द्रले चुहावट घटाएका कारण हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावटमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो। गत असारसम्म १०.७२ प्रतिशत रहेको चुहावट मंसिरसम्ममा घटेर २.५० मा झरेको छ।
दुई वर्षअघि झन्डै ७० प्रतिशत चुहावट रहेको कलैया वितरण केन्द्रको अहिले ३९.९५ प्रतिशतमा झरेको छ।
विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १४.५१ प्रतिशत रहेकोमा हाल घटेर ११.६१ प्रतिशत पुगेकाे छ। यसैगरि, १४.१४ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.२८ प्रतिशतमा झरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ११.४१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ८.६१ प्रतिशतमा सीमित राख्न प्राधिकरण सफल भएको छ। जनकपुर, नेपालगञ्ज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट क्रमशः ३४.३६,१५.८४ र १५.२९ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २६.२४,९.७२ र १२.१९ प्रतिशत पुगेकाे छ।
प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे बत्ती काट्ने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी दिंदै आएको छ।
एक वर्षमा ट्रान्सफर्मर १० हजार थान थप्ने लक्ष
प्रधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउने अभियानकाे क्रममा दुई वर्षमा ५ हजार थान ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ। 'अगामी एक वर्षमा १० हजार थान थप्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छाैं', घिसिङले भने। दुई वर्षको अवधिमा करीब १२ सय मेगावाटको प्रसारण तथा वितरण सवस्टेसनको क्षमता थप गरेकोे र एक वर्षभित्रमा करीब २६ सय मेगावाटको थप हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।
‘प्रसारण लाइनतर्फ ६ सय सर्किट किलोमिटर थप गरिएको छ भने यस आव भित्रमा करीब ६ सय सर्किट किलोमिटर थप्छौं’, उनले भने, ‘वितरणतर्फ करीब ८ हजार किलोमिटर थप गरेका छौं, यस आव भित्रमा थप १० हजार किलोमिटर विस्तार गर्दैछौं, करीब ७ लाख मिटर जडान भइसकेको छ भने यस आव भित्रमा थप करीब ३ लाख मिटर जडान गर्नेछौं। यसले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि धेरै सहयोग गर्नेछ।’
मिटर लिन प्रोत्साहन
प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहन गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाइ रहेको छ।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस बिनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई नि:शुल्क मिटर वितरण गरिरहको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
