इटहरी– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत अयोजनाको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। करीब ९ महिना अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजनाको हालसम्म १५ प्रतिशत काम सकिएको छ।
आयोजना संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ मा पर्छ। आयोजनाको स्टिल पाइपमार्फत ४ वटा टर्बाइन घुमाएर ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष छ। १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्दै गरेको आयोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। आयोजना निर्माणअन्तर्गत हाल वैकल्पिक सुरुङ निर्माण, सडक विस्तार, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका कामहरु भइरहेका छन्।
केही प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन भने कठीन देखिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सतिसकुमार शर्माले बताए।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट बाँध निर्माण स्थलमा व्यवस्थित सडक नहुँदा निमार्ण कार्यमा समस्या आएको शर्माको भनाइ छ। वर्षाको समयमा खाँदबारी–किमाथांका सडक सुचारु नहुने भएकोले निर्माणको काम प्रभावित हुने आयोजनाका सिइओ शर्मा बताउँछन्। सडकको अवस्था नसुध्रिएसम्म आफूहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘बर्षाको समयमा सडकमा कुनै पनि मालबाहक सवारी साधन गुड्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा निर्माणअवधि लम्बिनसक्ने देखिएको छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो दिनुपर्छ।’
सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सन् २०२२ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
शर्माका अनुसार हाल २ हजार ४ सय मजदुरसहितको टोली निर्माण कार्यमा खटिइरहेको छ। पहाड फोरेर दैनिक ५ मिटरको दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अयोजनाअन्तर्गत मकालुको दोभानमा बाँधस्थल बनाएर ११ दशमलब ७ किलोमिटर सुरुङ मार्गमार्फत चिचिला गाउँपालिका–३ स्थित दिदिङमा पानी खसालिने शर्माले जानकारी दिए।
मुख्य सुरुङसम्म पुग्न दोभानमा निर्माण भइरहेको प्रवेश सुरुङ मार्गको ५ सय ९ मिटर लम्बाईमध्ये ३ सय ४७ मिटरको काम सकिइसकेको छ। दोभानमा नदी डाइभर्सन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ३ सय ९३ मिटर लामो सुरुङमध्ये ६५ मिटरको काम सकिएको छ। बाँध निर्माणमा भारतीय ‘जयप्रकाश एसोसिएट्स’ र पावर हाउस निर्माणमा भारतकै ‘पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट’ले काम गरिरहेको छ। त्यससँगै विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ।
संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रशारण लाइन महोत्तरीको ढल्केवरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने छ। नेपालले पाउने २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट विद्युत ढल्केवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ। उता भारततर्फ लगिने बिधुत मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमा जोडिने छ।
२५ वर्षसम्म भारतले विद्युत उपभोग गरेपछि सो आयोजनामा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउँछ। परियोजना पूरा हुँदासम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट ३ सय ४८ अर्ब रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजनाका लागि सतलजले स्व–पूँजीको रूपमा २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब रुपैयाँ भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ। विद्युत उत्पादन गर्न १ खर्ब ४ अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
बाँधबाट पावर हाउसमा पानी पुर्याउन ९ दशमलब ५ मिटर परिधिको ११ दशमलब ७८ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ। ७ सय ४७ मिटरको दोस्रो सहायक सुरुङ बाँध निर्माण स्थलदेखि ४ दशलमब ९६ किलोमिटरमा आमराङमा, ७ दशमलब १५ किलोमिटरमा तेस्रो सहायक सुरुङ सुन्तलेमा र चौथो सहायक सुरुङ चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवामा निर्माणधीन अवस्थामा छ।
पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडले दोस्रो, तेस्रो र चौथो सहायक सुरुङ, पावर हाउस, ट्रान्सफर्मर हाउस, टेलरेस टनेललगायत निर्माणको जिम्मा पाएको छ। उक्त कम्पनीले कोसी राजमार्गस्थित छ्याङकुटीदेखि दिदिङ पुखुवासम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
दिदिङ पुखुवामा पहाड भित्र पावर हाउस कम्प्लेक्स र ट्रान्स्फर्मर हाउस निर्माणका लागि सुरुङ खन्ने कार्य भइसकेको प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
केही दिनमै ६ हजार बढी मजदुरले चौबीसै घन्टा काम गर्ने वातावरण बनाउने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। परियोजनाका लागि करीब ७१ हेक्टर जग्गा लिइएको छ। साेअन्तर्गत २२ हेक्टर जंगल क्षेत्र बाहेक ४८.८७ हेक्टर निजी जग्गाकाे मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
परियोजनाले एक अर्ब २२ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। मकालु गाउँपालिका–३, चिसोपानी नयाँबस्तीका ५ घर परिवारलाई थप मुआब्जा रकम र ११ घरलाई आवास निर्माणका लागि मुआब्जा दिएर बाँध निर्माणको काम थालिएको हो।
परियोजना प्रमुख शर्माले सडक निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताए। यद्यपि, नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेका सडकहरू निर्माण नहुँदा आयोजना स्थलमा सामान ढुवानीमा समस्या पर्ने र निर्माणको गति कमजोर हुनसक्ने उनको आँकलन छ।
त्यसका साथै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने प्रशारण लाइन निर्माणका लागि संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, महोत्तरी जिल्लामा जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको भएपनि लाइसेन्स दिन ढिलाइ भइरहेको उनले गुनासो गरे। ‘यही कारण पनि प्रशारण लाइनको काम पछि धकेलिने सम्भावना रहन्छ’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
