काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अलग-अलग मतपत्र छपाइको कार्यप्रगतिबारे लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिसकेको आयोगलाई सर्वोच्चले प्रत्यक्षतर्फ भने अलग-अलग मतपत्र छाप्न यसअघि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको समयमा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले हालेको अपहेलनाको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिँदै भनेको छ, 'दुई भिन्न-भिन्न ऐन बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग-अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्न कार्यमा के-कति प्रगति भएको छ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति र अलग-अलग मतपत्र छपाइ गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्यप्रगतिको लिखित जवाफ पेश गर्नु गर्न लगाउनु।'
यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता शुक्लाले छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने भनी हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै कात्तिक १ गते सर्वोच्चले प्रत्यक्षतर्फ भने दुईवटा मत पत्र बनाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
उक्त आदेश पालना नगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै मतपत्र बनाउन लागेको भन्दै नेता शुक्ला पुनः अवहेलना निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा एउटै मतपत्र डिजाइन गरेर छाप्न पठाइसकेको जनाउँदै छुट्टा-छुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
