काठमाडौं- ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि लामो समयदेखि फरार माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न माग गर्दै दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालत आफैले बुधबार स्थगित गराएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्याललाई एक वर्ष कैदसहित माग गरी दर्ता गरिएको निवेदनमाथि एकल इजलाशमा सुनुवाई हुनुपर्ने भए पनि अदालत आफैले स्थगित गरेपछि सुनुवाइ केही दिन धकेलिएको छ।
मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवै सुनुवाइ गर्नका लागि अदालत जान असमर्थ भए सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दुई पटक सार्न पाइन्छ। तर अदालत आफैले सार्न पाउने वा नपाउने कुनै व्यवस्था छैन।
बुधबार एकल इजलाश नभएमा मात्र उक्त मुद्दा सार्न सकिन्थ्यो। तर न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाश भए पनि उक्त मुद्दालाई बिहानै स्थगित मुद्दाको सूचीमा प्रकाशित गरिएको छ।
आइजिपी अर्यालसहित १५ थान मुद्दा स्थगित सूचीमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले हरेक बिहान सुनुवाइ हुने मुद्दाको पेशी चाहेको न्यायाधीशको इजलाशमा तोक्ने गर्दछन्।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसअघि सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनी जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार उनैले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। बुधबार पेशी भएकाले बहस गर्न जाँदा स्थगितको सूचीमा मुद्दा पाएको त्रिपाठीले बताए। अर्को पेशी शुक्रबार आफूले मागेको उनले बताए।
अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई अवहेलनमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ अनुसार अर्याललाई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ। अदालतको सुनुवाइबाट अर्याल दोषी देखिए १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अदालतले अवहेलनामा सजाय गरेमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुनेछ र ठहर भए महानिरीक्षक पद नै धरापमा पर्नेछ। निवेदनमा ढुंगेललाई पक्राउ गर्नका लागि विशेष कार्यदल गठन गरी हरेक २४ घन्टामा पक्राउ प्रयासबारे अदालतलाई जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
२०७४ बैसाख १ गते त्रिपाठीले नै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट नोटिस जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
