काठमाडौं– सरकारले ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक’ अध्यादेश मार्फत कानुनको रुपमा जारी गर्ने भएको छ।
सो विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरुको छनोट एकल संक्रमणीय कि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद्बाट विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन सरकारले विधेयक पारित गरेको बताए।
संसद् नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको हो । विधेयक जारी भए पनि संसद सुरु भएपछि पेश गरेर अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
एमाले र माओवादीले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कुल मतका आधारमा प्राथमिकता तोक्दै निर्वाचित हुने र तोकिएको मत पुगेपछि अर्को सदस्यमा मतभार सर्ने निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो ।
संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा भने बहुमत ल्याउने सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्थाले सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एमाले र माओवादीले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था नै पारित हुनुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।
यसरी छानिन्छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ।
२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ । यस अनुसार, सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार पनि एउटै हुने भएको छ।
विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार लिँदा कुल दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई हजारले भाग गरेर आउने ४८ प्रदेश सभाका एक जना सदस्यको मत बराबरको परिणाम हो।
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख–उपप्रमुखको संख्या २ को गुणापछि आउने संख्याले पछिल्लो कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ स्थानीय तहको एक जनाको मत बराबरको संख्या हुन आउँछ।
संविधानबमोजिम निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । यस अनुसार प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदात गर्न पाउनेछन्।
प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना चुनिनेछन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानबाटा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । जसमा महिला सदस्यका लागि दिइने १/१ मतको आधारमा तोकिएको मत ल्याउने तीन जना, दलित सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा मत ल्याउने एक जना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा एक जना, अन्य सदस्यका लागि दिइने एक–एक मतका आधारमा मत ल्याउने तीन जना निर्वाचित हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
