काठमाडौं– नेपाली सेनाले प्रोपोगान्डा विभागको जिम्मेवारी विस्तार गर्दै लगेको छ । मनोवैज्ञानिक कार्य महाशाखा नाम दिइएको उक्त विभागले छिटै एफएम सञ्चालनको तयारी समेत थालेको छ।
माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेका बेला संकटकाल लागेसँगै शाखाका रुपमा स्थापना गरिएको यो इकाईलाई महाशाखा बनाइएको छ, जसको नेतृत्व सेनाका महासेनानी (कर्णेल) ले गर्छन् । हाल यस महाशाखाको नेतृत्व कर्णेल कृष्ण भण्डारीले गरिरहेका छन्।
‘मनोवैज्ञानिक विभागको मुख्य काम भनेकै युद्धको समयमा प्रोपोगान्डा गर्नु हो । शत्रु पक्षको क्षति बढी र आफ्नो पक्षको क्षति कम देखाएर सिपाहीको मनोबल बढाउने हिसाबले यो इकाई गठन गरिएको हो’, पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने।
तर, युद्धको अवस्था नरहेका बेला पनि सेनाले यो इकाईको दायरा बढाउँदै लगेको छ । सुरुवातमा सेनाको गुप्तचर निकाय सैनिक समाचार निर्देशनालय (डिएमआई) मातहत रहेको यो निकाय अहिले सेनाको सञ्चार हेर्ने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय (डिपीआर) मातहत छ । बीचमा यो सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशनालय (डिजीएमओ) मातहत थियो।
युद्धको समयमा सिपाहीको मनोबल बढाउने हिसाबले गठन गरिएको प्रोपोगान्डा विभागको दायरा युद्धको अवस्था नरहेका बेला पनि नेपाली सेनाले बढाउँदै लगेको छ।
यो निकायले सुरुदेखि नै ‘माटोले माग्दैन आफैंले दिनुपर्छ’ नामक साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्दै आएको छ । विभिन्न टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । यसका साथै यो निकायले छिटै एफएम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ।
‘सेनाकै सञ्चार क्षमता विस्तारका लागि एफएम सञ्चालन गर्न लागिएको हो’, सैनिक प्रवक्ता नयनराज दाहालले दाबी गरे, ‘तर एफएम डिपीआरले सञ्चालन गर्छ । मनोवैज्ञानिक महाशाखाको मुख्य काम भनेको फौजको मनोबल बढाउनु हो।’
सेनाले रेडियो नेपालको स्थापना कालदेखि नै सैनिक रेडियो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक साता आइतबार सवा ८ देखि पौने ९ सम्म प्रसारण हुन्छ । त्यसबाहेक सिपाही पाक्षिक र सिपाही वार्षिक पत्रिका पनि प्रकाशन गर्दै आएको छ । हाल डिपीआर मातहत रहेका यी पत्रिका र रेडियो कार्यक्रम पनि मनोवैज्ञानिक महाशाखा मातहत लैजाने तयारी भएको छ।
'शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि चुनावमा सेना परिचालन गर्ने, विकास निर्माणका काममा सेनालाई नै अघि सार्ने जस्ता कारणले सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षाको विस्तार भएको छ’, एक पूर्व उपरथीले भने।
‘राजनीतिक दलले सेनालाई आवश्यकताभन्दा बढी स्पेस दिएकाले उसमा महत्वाकांक्षा पलाउँदै गएको छ । शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि चुनावमा सेना परिचालन गर्ने, विकास निर्माणका काममा सेनालाई नै अघि सार्ने जस्ता कारणले सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षाको विस्तार भएको छ’, एक पूर्व उपरथीले भने।
पछिल्ला सबै निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न सडक निर्माणदेखि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएको छ । यसबाहेक सेनाले मेडिकल कलेजदेखि पानी उत्पादन प्लान्ट आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेनाले जलविद्युत् परियोजनामा समेत हात हाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
सेना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेले आर्थिक लाभका कारण सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीभन्दा पनि नाफामूलक काममा लगाउने गरेका छन्।
‘नेपाली सेना पाकिस्तानी सेनाको मोडलतिर जाँदै छ । यो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि खतराको विषय हो’, सेनाका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाबाहेकका काममा सेनालाई लगाउँदा भविष्यमा सैनिक नेतृत्वमा मुलुककै शासन सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षा पलाउँछ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
