काठमाडौं- सरकारले म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालनका लागि धरौटी वृद्धि गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्न लागेपछि म्यानपावर व्यवसायीले राजनीतिक लबिङ गर्न थालेका छन्। म्यानपावर व्यवसायी संघको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरुले धरौटी वृद्धि रोक्न शीर्ष नेतासँग भेट गरिरहेका हुन्।
श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएसँगै व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमै पुगेर धरौटी वृद्धि नगरिदिन आग्रह गर्न थालेका हुन्। संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङकै नेतृत्वमा व्यवसायीले शीर्षनेतासँगको भेटलाई बाक्लो पारेका हुन्।
संघले दुई महिनायता राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुर र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटेका छन्।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दे म्यानपावरको धरौटी रकम बढीमा ६ करोड बनाउने गरी ऐन संसदमा पेस गरेको छ। वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले धरौटीबापत १ करोड रुपैयाँ र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले धरौटीबापत २ करोड र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ।
ऐन संशोधनका लागि पेस भएपछि आफूहरुले व्यवसाय जोगाउनकै लागि राजनीतिक लबिङ गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले स्विकारे। बढीमा ६ करोड धरौटी पुर्याउँदा साना तथा नयाँ व्यवसायी यो क्षेत्रमा टिक्न नसक्ने भएकाले शीर्ष नेताको ध्यानकर्षण गराएको उनले बताए। 'राजनीतिक दलका नेताले संसदमा दर्ता मात्र भएकाले सक्नेसम्म संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,' पूर्वअध्यक्ष ढकालले भने।
संघका अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक आग्रह गरे पनि वास्ता नगरेपछि उनीहरु अन्य शीर्ष नेतातिर धाउन थालेका हुन्। उनीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारी नभई सुरक्षित आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन गर्ने भएको जवाफ दिएका थिए। प्रचण्डले भने व्यवसायीलाई धरौटी वृद्धिको विषयमा के भइरहेको छ, बुझेर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायीले बताए।
उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठ पुगेर बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सुधार ल्याउनका लागि आग्रह गरेका थिए।
धरौटी वृद्धि गर्ने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा आवाज उठाइदिन देउवासमक्ष आफूहरुले आग्रह गरेको संघको भनाइ छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले गत पुस ९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपवार कम्पनीहरुलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने गरी धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी रोजगार ऐनअनुसार राख्नुपर्ने भएको छ।
धरौटीको विरुद्ध सत्तारुढ दलका एक सहित नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदले प्रतिनिधिसभामा संशोधन दर्ता गराएका छन्। गत कात्तिक १२ गते सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतापछि पनि मलेसियाको रोजगारीको अवरोध नहट्दा नेपाली कामदार रोजगारीबाट वञ्चित भएको विषयमा पनि व्यवसायीले शीर्ष नेताको ध्याकर्षण गराउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
