चार प्रधानन्यायाधीश फेरिँदा पनि पूर्वमन्त्री जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा 'जस्ताको तस्तै' 

२६औं पटक पनि टर्‍यो सुनुवाइ
दुर्गा दुलाल | २०७५ पौष २७ शुक्रबार | Friday, January 11, 2019 ०६:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ २६औं पटक पनि रोकिएको छ। २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको सो मुद्दा सर्वोच्चमा चार जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुँदा समेत किनारा लाग्न सकेको छैन। जोशीको सो मुद्दामा व्यापक चलखेल हुने गरेकाले हालसम्म पनि सो मुद्दाको फैसला हुन नसकेको बताइँदै आएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बनमा परेका नेता जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा बिहिबारका लागि तोकिएको सुनुवाई २६औं पटक पनि सरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतमा जोशीको अन्तिम सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै आएको छ। बिहिबार पनि प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले जोशीको उक्त मुद्दा सार्न निवेदन दिएका हुन्। न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको पेसी दोस्रो नम्बरमा तोकिएको थियो। 

यसअघि उक्त मुद्दा कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा रहेको थियो। जोशीको मुद्दा ४५ पटक इजलासमा पेसी तोकिँदै र सर्दै आएको छ।

उक्त मुद्दा पाँच पटक वादी पक्षले सारेका छन् भने तीन पटक प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले सारेका हुन्। जोशीको मुद्दा ११ पटक 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै सारिएको थियो भने सात पटक 'हेर्न नभ्याइने' हुँदै पेसी सरेको थियो। अहिलेसम्म ६० जना न्यायाधीशको इजलासमा जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा पेसी परिसेकको छ। ३० वटा संयुक्त इजलासमा जोशीको मुद्दा पेशी तोकिसकिएको छ। 

चार जना प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको पदावधि सकिँदासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। 

मुद्दा स्थगितका यस्ता शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो।

पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०४८ पछि पटक-पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकुत रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम मन्त्री पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरिएको कारण देखाउँदै जोशीको मुद्दालाई विशेषले खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतबाट अधिकारको दुरुपयोग
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्‍यो। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुनः निर्णय झिकाउने आदेश दियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा बिरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन सकेन। 

विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरवलोकन हुनुपर्ने निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक 'हेर्न नभ्याइने' इजलासमा पेसी परेको थियो। ७ पटक 'हेर्न नमिल्ने' न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकियो। त्यसैगरी, पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिइयो। पक्षले ४ पटक निवेदन दिएको थियो भने विपक्षले १ पटक र पक्ष-विपक्ष दुबै तर्फबाट १ पटक सुनुवाइ सारिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पक्षले दुई पटकसम्म निवेदन दिएर सुनुवाइ सार्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यस विपरीत पाँचौं पटक गत सोमबार पक्षका कानुन व्यवसायीले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सारेका हुन्। सर्वोच्चका निमित्त राजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय भने सार्ने नियत राखेर कुनै पनि मुद्दामा निवेदन स्वीकार नगरेको बताउँछन्। सर्वोच्चमा केही सीमित मुद्दा पाँच वर्ष पुराना रहेकाले अब छिट्टै किनारा लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचार र पुराना मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अंग पुगेको मुद्दामा प्रक्रिया अनुसार नै फैसला हुन्छ।’ 

तर, सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्व न्यायाधीशले भने तीन पटकभन्दा बढी मुद्दा सार्न दिनु आफैंमा शंकास्पद भएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने हरेक निवेदन समान भएकाले एउटै व्यवहार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

पुनरावलोकन दर्ता भएसँगै रोक्न चलखेल
विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि नै उनको मुद्दा रोक्न चलेखल सुरु भएको थियो। २०६८ जेठमा बारको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने खुलेरै जोशीको मुद्दा रोक्न लागिपरेका थिए। 

तनहुँ स्थायी घर भएका न्यौपाने जोशीका कानुन व्यवसायी हुन्। उनीहरु राजनीतिक रुपमा समेत एकअर्काका सहकर्मी हुन्। न्यौपानेले करिब तीन वर्ष न्यायपरिषद्‍मा बस्दा जोशीको मुद्दालाई सुनुवाइ हुन नदिई सार्न सफल भएका थिए। 

विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएर पुनरावेदन भएको मुद्दा रोक्न विशेष अदालतबाट भएका अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाहरुको अध्ययन न्यौपानेले गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नेतृत्वमा न्यौपाने न्यायपरिषद्‍मा रहँदासम्म उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नै भएन। 

न्यायपरिषद् सदस्य हुँदा न्यौपाने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्ने गरी नियुक्ति गर्न भूमिका खेलेका थिए। उनी आफैंले पनि सर्वोच्चमा नियुक्त हुन इच्छा देखाएका थिए, तर सफल हुन सकेनन्। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली पनि तनहुँकै स्थायी बासिन्दा हुन्। न्यायाधीश हुनुपूर्व पराजुलीले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा रहेर काम गरेका थिए। पञ्चायतको विरोधमा लेखेका आधारमा उनी जेल समेत परे। 

न्यौपाने र पराजुलीपछि जोशीको मुद्दा रोक्न बारका वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खाती लागेका छन्। कांग्रेसको कोटामा बारको नेतृत्वमा रहेका उनीहरूले खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताको मुद्दा टुंगो लागेपछि आन्दोलन नै गरेका थिए। उनीहरूले न्यायालयमा विकृति रहेको बहानामा आन्दोलन गरेपनि भित्री खेल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्नु नै रहेको बताइन्छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन उनीहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई समेत सहयोग गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि जोशीको मुद्दा सुनुवाइ रोक्न उनीहरु सफल हुँदै आएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अदालत आफैं विवादको घेरामा रहेकाले यस्ता मुद्दामा अदृश्य रुपमा चलखेल हुने गरेको बताउँछन्। श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ६ महिनामा किनारा गर्ने कार्यविधि अदालतकै कारण पालना नभएको आरोप लगाए। ‘अदालत आफैं शुद्ध हुने हो भने यस्ता मुद्दा एक वर्ष कट्दैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ तर दृश्य र अदृश्य अनेक खेलका कारण मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने हुँदा निर्दोषले पीडा र दोषीले सजाय नपाउने अवस्था आएको हो।’

निर्वाचन लड्न मिलेमतोमा सुनुवाइ स्थगित
अवकाश पाउने अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जोशीको मुद्दा टुंग्याउन चाहेकी थिइन्। कार्कीले २०७३ पुसमा दीपकुमार कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेकी थिइन्। तर, उक्त मितिदेखि हालसम्म मिलेमतोमा सो मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ। 

जोशीको मुद्दामा धेरै पटक सुनुवाइ सरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश कार्कीकहाँ उजुरी पुगेपछि उनले सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा व्यवहार गर्न थालेपछि बारका पदाधिकारी उनीविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए। 

जेपी गुप्ता र खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा कार्कीले आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तिम किनारा गरेपछि बारका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट थिए। अवकाश पाउने अन्तिम समयमा कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्नुमा जोशीको मुद्दा किनारा हुने डर पनि एक रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

जोशीसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका अन्य नेताहरु सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भई सजाय भोगिरहेका छन्। तर, जोशी भने पहुँचका भरमा सुनुवाइ सार्दै मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेद्वारी दर्ता गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनी अयोग्य भएको भनेपछि निर्वाचन लड्ने पाएनन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एक वर्ष पुग्दा पनि उनको मुद्दा चलखेलमै सर्दै आएको छ।