सप्तरी– राजविराज नगरपालिका–९, मलेठकी सन्तोषी कुमारी खंग परिवारसहित छिमेकीको घरमा बस्छिन्।
नयाँ घर पाउने आशमा आफ्नो भएको झुप्रोसमेत भत्काएपछि २ वर्षदेखि उनीहरूको जीवन शरणार्थीसरह भएको छ।
‘तत्कालै घर बन्ने भएपछि छिमेकीहरू पनि सहारा दिन तयार भए। हामीले पनि ओछ्यान सारेर घर भत्कायौं,’ सन्तोषी भन्छिन्, ‘भनेको समयमा घर तयार भएन, अहिले बास लिने/दिने दुवैलाई समस्या छ।’
वर्षौंसम्म अर्काकै घरमा बस्नुपर्दा सन्तोषीलाई अप्ठयारो नलागेको पनि होइन। तर, विकल्प नभएपछि लाचार हुनु परेको उनले बाध्यता सुनाइन्।
सन्तोषी मात्र होइन, मलेठका रामचन्द्र धनाई, बासुदेव र दामोदर खंगलगायत १२ घर दलित परिवारको अवस्था उस्तै छ।
जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ घर पाउने आशामा आव २०७३/०७४ को सुरुवातमै उनीहरूको घर भत्काइयो। तर, निर्माणको काम भने अहिले पनि सुस्त छ।
जाडो, गर्मी, वर्षा र धान कटनीदेखि चाडपर्व र राजनितिक उतार–चढावका नाममा गरिब/दलित परिवारको घर बनाउने विषय धकेलिँदै गएको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सारिएपछि अझै अन्यौलता थपिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजले हेर्दै आएको उक्त कार्यक्रम हाल सहरी विकास तथा भवन कार्यालय अन्तर्गत सारिएको छ।
कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै अल्मलिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले हालसम्म पनि भवन निर्माणको कामलाई गति दिन सकेको छैन।
योजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिने कार्य सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख कृष्णदेव झाले बताए।
‘नयाँ ढंबाट काम सुरु भएको छ,’ उनले भने,‘हामी तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ, चाँडै नै व्यवस्थित तरिकाले काम अघि बढ्छ।’
समस्या मलेठका १२ परिवारको मात्र होइन, आव २०७३/०७४ मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु भएका १ हजार घरमध्ये ९ सय ६० घर अहिले पनि अधुरा छन्।
गत असार महिनासम्म ४० ओटा घर मात्रै बस्नयोग्य भएको झाले जानकारी दिए।
सप्तरीमा जनता आवास अन्तर्गतका भवन निर्माणको काम सुस्त हुँदै आएको छ। झुप्रोमा जसोतसो गुजारा गर्दै आएका गरिब/दलित परिवारलाई नयाँ घरको लोभमा दुःख दिने काम मात्रै हुँदै आएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्।
‘भएको झुप्रोसमेत भत्काएपछि गत वर्षको सितलहरमा धेरैले कम्बल ओढेर ज्यान बचाए,’ उनीहरु भन्छन्,‘जनता आवासको लोभमा धेरै गरिबले दुःख मात्रै पाएका छन्।’
आवासविहीन दलित/गरिब परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि नै सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
सुरुदेखि हालसम्म जिल्लामा स्वीकृतिप्राप्त ३ हजार ५ सय ५७ मध्ये १ हजार ७ सय ५७ घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
आव २०६६/०६७ मा १ हजार, २०६७/०६८ मा ३ सय ४७, २०६९/०७० मा १ सय, २०७०/०७१ मा ३०, २०७१/०७२ मा १ सय ५० र ०७२/०७३ मा १ सय ३० घर निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख झाले बताए।
तर, कर्मचारीहरुकै अनुसार आव २०६९/७० देखिकै पनि कतिपय घर सम्पन्न हुन बाँकी छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि स्वीकृत ८ सय घरको प्रक्रिया नै सुरु नभएको कार्यालय प्रमुख झाले बताए।
सुरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशन आए पनि मन्त्रालयले नै रोक लगाएपछि आव २०७४/७५ को योजना कार्यान्वयन नभएको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
