काठमाडौं- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)को ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ।
सोमबार मात्रै गुप्चरमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर सरकारले गुप्तचर प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरेको थियो।
गुप्तचर प्रमुखको ४ वर्षे सेवा अवधिलाई ३ वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो।
गुप्तचर प्रमुखको पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष। यी दुई सर्तमध्ये जुन शर्तले पहिले मेल खान्छ, सोहीअनुसार अब अनिवार्य अवकाश दिइन्छ।
गुप्तचरमा गरेको सो व्यवस्था सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू गर्ने तयारी गरेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। केही दिनमै यसबारे टुंगो लाग्ला।’
देश संघीयतामा गएर प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना कस्तो हुने भन्नेबारे सुझाव दिन सरकारले २०७२ फागुन ६ गते पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझावसमेत दिएको थियो।
यसबारे निकै लामो समय बहस भएपछि अहिलेसम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
अहिले भने सरकार आफैं ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तयार रहेको र छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रमुख (आइजिपी) पदको पदावधि ४ वर्षबाट हटाएर ३ मा झार्ने र ५८ वर्ष उमेर हद राख्ने विषयमा यी दुई मध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, त्यसैको आधारमा अनिवार्य अवकाशमा पठाउने तयारी सरकारको छ।
त्यस्तै एआइजीको पदावधि ४ वर्ष, डिआइजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो। यो नियम नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा लागू गर्ने तयारी सरकारको छ।
यसो गर्दा संगठनमा भ्याकुमको अवस्था नआउने बताइएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अहिले एकै ब्याचका सबै प्रहरी अधिकारी एकै पटक अवकाश हुँदै आएका छन्।
जसकारण लामो समयसम्म सो पद रिक्त हुँदै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि हटेपछि यस्तो अवस्था नआउने भएकाले यसलाई राम्रो पक्षको रूपमा हेरिएको छ।
अर्कोतर्फ ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राज्यलाई थप आर्थिकभार बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। ३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्ष उमेरकै हाराहारीमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरू अवकाश हुनेछन्।
चाँडै प्रहरी अधिकारी घर जाने भएपछि निवृत्तिभरणको थप व्यवभार पनि सरकारलाई पर्ने देखिन्छ।
अहिलेको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश हुने गरेका छन्।
३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा उमेर हद र पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नौलो होइन। 'पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५' मा ३० वर्षे सेवा अवधि राखिएको थियो। उमेरको हद र पदावधि आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो।
'दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३' र 'तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९' जारी हुँदासम्म सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। पछि प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई नै संशोधन गरेर ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था गरियो।
'प्रहरी नियमावली २०७१' सम्म आउँदा त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ। शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुसार ३० वर्षे अवधि राख्ने कि हटाउने भन्ने विषय चर्चामा हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
