काठमाडौं- वाइडबडी जहाज अनियमिततामा यसअघि संसदीय उपसमितिले दोषी ठहर गरेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईको संलग्नता नदेखिएको भनी प्रतिवदेन सच्याइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा राईसहित ५ सचिव जोडिएका थिए।
अनियमितता आरोपमा उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित २ पूर्व पर्यटनमन्त्री, निगम महाप्रबन्धकसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखसहित ३४ जनालाई दोषी करार गरेको छ। अधिकारीको नाम भने यथावत् छ।
सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुधबार पेस गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।