काठमाडौं– राष्ट्रिय धनमाथि कसैले हानी वा नोक्सान पुर्याउने खालका गतिविधि गरेमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तत्काल कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले आइतबार पारित गरेको ‘लेखा परिक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सार्वजनिक जग्गा, राजश्व र अन्य कुनै सरकारी क्षति भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाएमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक देखिएमा आफ्नो प्रतिवेदन कुनै पनि बेला राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाउँदै आएको थियो।
दाहालका अनुसार सरकारको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कायम गर्न समितिका सदस्यबाट माग भएपछि थप गरिएको हो। यसले सरकारी धन संरक्षणमा केन्द्रित तह र प्रदेश सरकारसमेत जिम्मेवार हुने सभापति दाहालले बताए।
आज बसेको संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकले ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो।
समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिका सभापति दाहालले बताए।
विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ।
सरकारसँग परामर्श गरी लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सभापति दाहालले बताए।
गत साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी लेखा परीक्षणको काम कारबाहीलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समितिका सदस्य डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखा परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको विषयलाई प्रवेश गराएर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी लेखा परीक्षण गराउने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिन्।
यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
