काठमाडौं- १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको आरोप लागेका स्काई ओभरसिजका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ निःशुल्क रुपमा विदेश पठाए बापत कारबाही गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले तामाङविरुद्ध करछलीको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तमाङविरुद्ध विभागले ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो रकम र १३ करोडभन्दा बढी जरिवानासहित ३ वर्षको कैद हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तामाङले साउदी, कतार, मलेसिया र बहाइनमा कामदार पठाउँदै आएका तामाङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्।
तामाङको भनाई जस्ताको तस्तै
मेरो बारेमा प्रसारित समाचार बारेमा मेरो साथिहरुले चासो ब्यक्त गर्नु भएको छ,यसमा सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजश्व अनुसन्धान बिभागले सम्मानित जिल्ला आदालतमा बिगो कायम गरि मुद्दा दर्ता गरेको छ अब कानुनको नजरमा जे ठहर्छ सोही अनुसार मैले आत्मसात गर्नु पर्छ नै। तर पनि फेरि म आफै उत्तर बिहिन छु।
नेपालमा संविधान सुन्दर बन्छन्, ऐन पनि शुन्दर बन्छन् तर नियमावली र निर्देशिका बन्दैनन्। २०६२/६३ को जन आन्दोलनको कारण नेपालमा २०६३:अन्तरिम संविधान बन्यो,सोही अन्तरिम संविधान अनुसार बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसदबाट पारित गरियो र ऐनको दफा २४ मा शेवाशुल्क र प्रबर्द्धन खर्च तोक्नेछ भनेर लेखियो तर २०६४ नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा आयो। ऐनको दफा २४ अनुसार नियमावली ,निर्देशिका तथा अन्य कही सरकारले निर्णय गरेन। म संघको अध्यक्ष रहदा शेवा शुल्क बिदेश जाने कामदारहरुलाई रसिद संस्था बाट लिने र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संस्थाले रसिद दिने बातावरण बनाउन कोसिस गरें तर ब्यवासायीहरुको बिरोधले सो काम पुरा गर्न सकिएन। तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ साल जेठ २६ गते राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट रोजगारदाता कम्पनीले इजाजत पत्रवाला सस्थालाइ शेवा शुल्क नदिएमा रु १०,००० (रु दस हजार ) मात्र लिने ब्यवस्था भयो र २०७२ साल साउन २१ गतेबाट लागू गरियो। सो निर्णय पश्चात् मात्र बैदेशिक रोजगार संस्थाले कानुनी रुपमा आर्थिक कारोबार गर्न पाउने ब्यबस्था भयो। २०७२ साल साउनन २१ गते पछि पनि पुर्व स्वीकृतिमा शेवाशुल्कमा निशुल्क लेखियो र म आफै तत्कालीन महानिर्देशक संग गई निशुल्कको ठाउँमा शेवा शुल्क कम्पनीले दिने बनाएको थिएं।त्यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिए पछि इजाजत पत्रवाला संस्थाले लिन पाउने शेवा शुल्क २०६४ साल देखि २०७२ साल साउन २१ गते सम्म निर्णय नगरेको कारण अहिलेको परिस्थितिको सृजना भएको छ।
१. मैले कम्पनीबाट आएको रकमबाट चलन चल्तिको तलबको २५ प्रतिशत बराबर कर हरेक आर्थिक बर्षमा तिरेको छु।सोही शिर्षकमा किन फेरि कर निर्धारण गरियो?
२.२०६४ देखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म किन बिना शेवाशुल्क जथाभावी पैसा उठाउन सरकारले छुट दियो ?ऐन अनुसार किन शुल्क तोकिएन ?
३. शेवाशुल्क नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै मेरो खातामा आएको हो,यदि करयोग्य हो भने सोही बेला नै किन कर मागिएन ?
यदि मलाई निशुल्क रुपमा बैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत राजश्व अनुसन्धान बिभागले कारबाही गर्ने हो भने किन निशुल्क पठाउने र ? एउटै शिर्षक तथा सोही ब्यक्तिको दुइचोटी कर तिर्नु पर्ने हो र ?
अब मैले नबुझेको कुरा
१. १ लाख देखि १२ लाख सम्म लिने संस्था तथा ब्यक्तिलाई नेपाल सरकारको राजश्व अनुसन्धान बिभागले नदेख्ने तर प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा निशुल्क रुपमा बिदेश पठाए बापत चाहिँ कारबाही हुनुपर्ने ?
२. मैले निशुल्क पठाए बापत कम्पनीबाट देशमा बिदेशी मुद्रा भित्र्याएको कारण कारबाही गर्ने हो भने बार्षिक ७ खर्व बिप्रेषण प्राप्त हुन्छ ,२०६६ देखि २०७५ सम्म ९ बर्षमा लगभग रु ६३,००,००,००,००,००० राष्ट्र बैंकबाट भित्रिएको छ, ६३ खर्बवाट २५ प्रतिशतले कर लिए देशलाई १५ खर्व , जरिवाना र ब्याज जोड्दा ५० खर्व सरकारलाई प्राप्त हुने रहेछ, तर म संग मात्र किन राज्श्व अनुसन्धान बिभागले मुद्दा दर्ता गरेको होला?
३. ब्यक्तिगत खाताहरु जन्मदेखि मृत्युसम्म हेरेर कर निर्धारण गर्ने हो भने २ करोड ७० लाख नेपालीहरुको खाताहरु राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुबाट स्टेटमेन्ट लिएर कर निर्धारण गर्न सके राजश्व अनुसन्धान बिभागले खर्बौं आम्दानी जुटाउन सक्थ्यो, १० बर्षको बजेट सरकारलाई खोज्नु पर्दैन थियो तर मेरो मात्र किन?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
