काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका वा रोजगारीमा गई विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको समस्याको तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘कल सेन्टर’को व्यवस्था गर्ने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै गुनासो सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यका साथ कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको हो।
मन्त्रालयले यसअघि वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयभित्रै स्थापना गरेका हेल्प डेस्क टेलिफान सेवा बन्द भएपछि नयाँ कल सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब अन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारपीडितले सिधै सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने कल सेन्टरमा सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्या र गुनासो टिपाउन पाउनेछन्।
कल सेन्टरमा सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालबाट उपलब्ध सबै सुविधा राखेर सञ्चालन गर्न अन्तिम चरणमा काम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सहायता कक्षमा फोनबाट मात्रै नभएर भाइबर, फेसबुक, ट्विटर, इमो, ह्वाट्सएप लगायत सबै सामाजिक सञ्जालबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने छ। सोका लागि हाल प्रविधिक संयन्त्र विकास गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उजुरी लगत्तै सम्बन्धित निकायमा 'नोटिफिकेसन'
अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता भएलगत्तै सम्बन्धित अधिकारी तथा निकायलाई इमेल र मोबाइलमा सूचना (नोटिफिकेसन) जानेगरी सफ्टवेयर विकास हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारको सहजताका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याई यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए।
‘समस्यामा परेका श्रमिक र उनका परिवारले सहायता केन्द्रमा फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन, यसका लागि टोल फ्री नम्बर राखिने छ।’, सचिव दाहालले भने, ‘त्यसमा नेपाली कामदारहरुले विदेशबाट समेत फोन गरेर आफ्नो गुनासो टिपाउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइने छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा मात्र नभई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गरिरहेका श्रमिकका समस्या पनि सुनुवाइ गर्ने लक्ष्य श्रम मन्त्रालयले राखेको सचिव दाहालले स्पष्ट पारे।
पछिल्लो समयमा नेपालभित्रै बेरोजगार युवा र विदेशमा रोजगारीकै क्रममा अनेक कारण दुःख भोग्ने तथा अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कल सेन्टर सञ्चालन भएपछि कामदारका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा आवश्यकता हेरी कारबाही प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उजुरी र कामदारको समस्यालाई कल सेन्टरले तुरुन्तै अनलाइनमा दर्ता गरेर सम्बन्धित दूतावास, नियोग, विभाग तथा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर समाधानका लागि पहल गर्न सकिने मन्त्री विष्टको बुझाइ छ।
सहायता केन्द्र स्थापना भएपछि विदेशमा समस्या भोगेकाहरुले सरकारसमक्ष सिधै टेलिफोनमार्फत आफ्ना गुनासा र उजुरी दर्ता गराई पहल तथा उद्धारका लागि आग्रह गर्न पाउनेछन्।
अर्कातर्फ नेपाल प्रहरीले पनि हटलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारीका गुनासो र उजुरीको सुनुवाइ गरिरहेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ११७७ नम्बरको हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारी पीडितको गुनासो सुन्ने गरेको छ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागदेखि प्रहरीसम्मले सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा दिँदै आएको भएपनि प्रभावकारी भने देखिँदैन। पीडित कामदारले गुनासो टिपाउने क्रम रहेपनि समाधानको पाटोमा भने त्यति प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्यामा परेकाहरुको उद्धार र राहतका नाममा सरकारी देखि उल्लेख्य मात्रामा गैरसरकारी संंस्थाहरुले काम गर्दै आइरहेका छन्।
२४ घन्टा नै सेवा, दुई 'सिफ्ट'मा कर्मचारी
मन्त्रालयमा मात्र होइन काठमाडौं बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कामदारको समस्या सुन्ने कक्ष स्थापना गरिएको थियो। सुुरुमा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म गुनासो टिप्ने भनी स्थापना गरिएको सो कक्षमा हाल एक जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, उनी पनि नियमित रुपमा कार्यकक्षमा नबस्दा सुरक्षाकर्मीले समस्या टिप्ने गरेका छन्।
हाल मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कल सेन्टरलाई भने २४ घन्टा नै सेवा दिनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। कल सेन्टरमा दुई 'सिफ्ट'मा काम गर्ने कर्मचारी राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सहायता कक्ष खोलिए, तर प्रभावकारी भएन
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रीद्वय दिपक बोहोरा र फर्मुल्लाह मन्सुरको कार्यकालमा मन्त्रीको निजी सचिवालयसँगै सहायता कक्ष खोलिएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका तथा विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई सहायता दिन स्थापना भएका त्यस्ता सहायता कक्ष सुरुमा झकिझकाउ भएपनि समयक्रमसँगै मन्त्रीको निजी सचिवालयलाई नै बोझ भई अस्तित्वविहीन बनेका थिए।
तत्कालीन मन्त्री दिपक बोहोराको कार्यकालमा मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक रमा भट्टराईसहित ५ जना अधिकृत कर्मचारी रहेको र्यापिड रेस्पोन्स टिम (आरआरटी) स्थापना गरिएको थियो।
त्यसबेला बोहोराले उत्साहका साथ वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाई फर्केका महिलालाई सो टोलीले जुनसुकै बेला विमानस्थलबाट उद्धार गरी सुरक्षित आवास गृहमा पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न ढिलाइ गरेपछि र्यापिड रेस्पोन्स टिम अस्तित्वविहीन बन्न पुगेको थियो। यसरी खोलिएका सहायता कक्ष तथा कल सेन्टरहरु मन्त्रीको पद फुस्किएसँगै बन्द हुन पुगेका थिए।
म्यानपावर र दलालहरुले नक्कली भिसामा विदेश लगेर अलपत्र पार्नेदेखि आश्वासनभन्दा फरक र जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाएको गुनासो धेरै आउने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
