काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोपसहित ३४ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि यस सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर मतभेद देखिएको हो। यही मतभेदका कारण निर्णय गरी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने समितिले निर्णय नै लिन सकेन। सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदले प्रतिवेदन संशोधन गर्न माग गरेपछि शुक्रबारको बैठक अनिर्णित भएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हचुवाको भरमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई 'एउटै डालोमा हालेर' कारबाही सिफारिस गरिएकोप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने प्रतिवेदनमाथि सहमति जनाउँदै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
समितिको बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद हृदयस त्रिपाठीले वाइडबडी अनियमितता प्रकरणमा नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समिति नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेको बताए। ‘निगममा कुनै पनि निर्णय सञ्चालक समितिमार्फत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको भागीदार पनि त्यही सञ्चालक समिति हुनुपर्छ।’ दोषका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निर्णयको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘जसले निर्णय गर्यो उ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा त्यसले समितिलाई नै कमजोर बनाउँछ।’
वाइडबडी प्रकरण 'नेपालको कलंक' भएको नेकपाका अर्का सांसद विशाल भट्टराइको भनाइ थियो। जहाज खरिद गर्दा भएका त्रुटिलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनले बताए।
उनले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि बदनियत र मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाउनु गलत भएको दाबी गरे। उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो।
नेकपाकै अर्का सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित रहेको दाबी गरे। निष्पक्षता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन नै अपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रतिवेदनको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न गरे।
नेकपाकै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले प्रतिवेदनमा दोषी र निर्दोषी आरोपितबीच अन्तर नभएको बताए। ‘फरक प्रकृतिका निर्णय गर्नेमाथि समान र समान प्रकृतिका निर्णय गर्नेमाथि फरक कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन नै अपूर्ण र गलत छ।’
यसैगरी नेकपाकै अर्का सांसद लेखराज भट्टले उपसमितिले अनियमितताको मूल स्रोत नै पत्ता लगाउन नसकेको दाबी गरे।
नेपाली कंग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसमक्ष कारबाहीकाे सिफारिस गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रतिवेदनले केही सूचना दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसका आधारमा अख्तियारले थप छानबिन गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’
निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नै उसले गरेको निर्णयका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘कुन पदाधिकारीले कुन समयमा कस्तो निर्णय गरेको छ, सोही अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने। वाइडबडी अनियमितता छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नु गलत भएको उनले संकेत गरे। ‘सरकारले आफूखुसी आयोग बनाएर छानबिन गर्ने हो भने लेखा समिति र अख्तियार किन चाहियो?’, रिजालले प्रश्न गरे।
उनले छानबिन प्रभावित पार्ने हो भने त्यसले राजनीतिमा नयाँ बाटो लिने चेतावनीसमेत दिए।
नेपाली कंग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेर थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेकपाका सांसद भट्टले भने सरकारले गठन गरेको आयोगले लेखा समितिको कारबाहीलाई प्रभावित नगर्ने दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद तथा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिवेदनमा कुनै राजनीतिक रङ नभएको दाबी गरे। जहाज खरिदको सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै गलत काम भएको उनको जिकिर थियो। जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको जिम्मेवारी मन्त्रिलेसमेत लिनुपर्नेमा केसीले जाेड दिए।
समितिका सभापति भरत शाहले वाइडबडी खरिदमा देखिएको अस्वभाविक मूल्य र गलत प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर छानबिन गरिएको स्पष्ट पारे। ‘कसैलाई फसाउनु र जोगाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन,’ उनले भने।
समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूमध्ये अधिकांशले विमान खरिद प्रक्रियाको पछिल्ला र कम निर्णयक देखिएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।
सत्तासिन दलका सांसदहरू विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञ बहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन संसोधनको माग गरे।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रतिवेदनलाई दलीय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए।
विवादकाबीच समितिको अर्को बैठक आगामी सोमबार बिहान ११ बजेलाई डाकिएको छ। शुक्रबार नै निर्णय सुनाउने भनिए पनि सांसदहरू दुई धु्वमा विभाजन भएपछि सहमति जुटन सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
