काठमाडौं– विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीले आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको एक मुद्दा फैसलाको क्रममा पुगेपछि फिर्ता लिन लागेका छन्।
२०७३ बैसाख २ गते दर्ता भएको विशालनगरको एक जग्गा सम्बन्धी विवादको निवेदन दुई वर्षपछि फिर्ताका लागि सुमार्गीले पुस १८ गते (बुधबार) निवेदन दिएको खुलेको हो।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आएलगत्तै सुमार्गीले उक्त विवाद सम्बन्धी मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा शुक्रबार तोकिएको छ।
केही दिनपहिले मुक्ति श्री सिमेन्टका लागि भन्दै ट्याक्स अवैध रुपमा भित्र्याएको रकम खुल्ला गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्विकार भई विवादमा परेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश गरेका थिए। रोकिएको पैसा हतारहतार झिकेर सुमार्गीले सर्वोच्चमा रहेको जग्गा मुद्दाको निवेदन फिर्ता लिन निवेदन पेस गरेको बुझिएको छ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा फैसला गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो। सर्वोच्चले अन्तिम फाइलहरु समेत झिकाएर अन्तिम फैसलाका लागि पेशी तोक्ने तयारी रहेको समयमा सुमार्गीले यस्तो निवेदन दिएका हुन्।
जग्गा विवाद लिएर सुमार्गी पहिलो पटक २०७३ बैसाख २ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको मुद्दामा पहिलो पेशी २०७३ बैशाख ५ गते तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा रहेको थियो। त्यसबेला कार्कीले छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा २०७३ बैसाख २८ गते पेशी रहेको थियो। तर उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्यो।
प्राप्त प्रमाणका आधारमा सरकारको कार्य गैरकानुनी नदेखिएको सर्वोच्चको तत्कालीन ठहर थियो।
यस्तो थियो विवाद
फ्रान्सेली दूतावासले विशालनगरस्थित १९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा व्यापारी सुमार्गीलाई बिक्री गरेको थियो। सरकारी निर्णयभन्दा फरक ढंगले बिक्री गरेको भन्दै सरकारले त्यसमध्ये ९ आना जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो।
तर, सुमार्गी सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध २०७३ बैसाख २ गते सर्वोच्च पुगे।
आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा भोगचलन गर्ने हक सरकारसँग नभएको उनको दाबी थियो। सर्वोच्चले उनको तर्क पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनायो।
दूतावासले बेचेको मध्ये २ सय ८८ वर्गमिटर (करिब ९ आना) जग्गा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०७१ असार १७ गते नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको थियो। यो मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश गरेको थियो।
सुमार्गीले दूतावाससँग काठमाडौं महानगरपालिका–५, विशालनगरस्थित कित्ता नम्बर १२९ को ३ हजार ६ सय ८६ वर्गमिटर, कित्ता नम्बर २८१ को ६ हजार २ सय ८१ वर्गमिटर गरी ९ हजार ९ सय ६७ वर्गमिटर जग्गा किनेका थिए। त्यसमध्ये ९ आना जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको हो।
बाटो विस्तार क्रममा सरकारलाई दिन नमानेको उक्त जग्गा दूतावासले पछि गैरकानुनी रूपमा हालसाबिक गर्दै सुमार्गीलाई बिक्री गरेको थियो।
दूतावासले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा र त्यसमा रहेको भवन बिक्री गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो। सोही प्रक्रियामार्फत जग्गा र भवन किनेका सुमार्गीले त्यसलाई २०७० चैत २१ गते मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई आफ्नो कम्पनी मुक्ति श्री प्रालिका नाममा सारेका थिए।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट बिक्री भएको जग्गा एक वर्षपछि सरकारको हिस्सा अलग नगरेको भन्दै कट्टा हुने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि २०६७ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विस्तारित सडकका लागि फ्रान्सेली दूतावासबाट २ सय ८८ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णय अटेरी गर्दै दूतावासले ग्लोबल टेन्डर गर्दै बिक्री गरेको थियो।
सुमार्गीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार उल्लंघन गरी सरकारले आफ्नो २ सय ८८ वर्गमिटर जग्गा लिएको आरोप लगाई सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय मगाउने आदेश दिएको थियो। उक्त इजलासले अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयको निर्णयमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे छलफल गर्न १० दिनको अवधि तोकी मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतलाई बोलाएको थियो।
विवाद पुरानै
सरकारले उक्त जग्गा मुक्ति टावरलाई बिक्री गर्नुपूर्व नै ४ सय ८३ वर्गमिटर सडक विस्तारका लागि छाडिदिन दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। तर, दूतावासले निर्देशन अटेरी गर्दै सबै जग्गा हालसाबिक गरी बेचेको थियो। यसबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो र भूमिसुधार विभागले संयुक्त टोली खटाएका थिए। दुवै निकायको अनुसन्धानले उक्त जग्गामा सरकारकै हक लाग्ने देखाएपछि भूमिसुधारले सरकारको जग्गा कट्टा गरी स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो।
फ्रान्सले राजदूत निवास बेचेर ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो मुलुक लगिसकेको छ। दूतावासले हालसाबिक गर्दा केही जग्गा घटेको दाबी गर्दै सरकारलाई दिन नसक्ने तर्क गर्दै आएको थियो। हालसाबिक गर्दा ९६ दशमलव ११ वर्गमिटर जग्गा भएको दाबी दूतावासको थियो। फ्रान्सले २०३७ माघ १३ मा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो। २०७० बैसाख ५ मा दूतावासलाई जग्गा बिक्री गर्न सरकारले स्विकृति दिएको थियो।
दूतावास आफैंले सबै जग्गा बेच्यो वा कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सुमार्गीले ९ हजार ५ सय ८० दशमलव ५१ बर्गमिटरको रकम बुझाएर पूरा कम्पाउन्ड लिए, त्यसबारे भूमिसुधारले अहिले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको निवेदन भएको भए फिर्ता लिन मिल्दैन। व्यक्तिगत मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्था भए पनि तीन वर्षपछि सुमार्गी किन पुगे सर्वोच्च? रहस्यमय देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
