काठमाडौं- ६७ वर्षे इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो ४ महिनामा दुई जना प्रधानन्यायाधीश पायो। ४ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका ओमप्रकाश मिश्रले मंगलबार अवकाश पाएपछि उक्त पदमा बुधबारदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुगेका छन्।
विसं २००८ सालमा प्रधान न्यायालय खारेज भई गठन भएको सर्वोच्च अदालत मुख्यतः २०६२ सालदेखि चर्चा र विवादमा तानिएको हो। त्यसअघिका न्यायाधीशहरू फैसलाका कारण चर्चामा रहन्थे। तर, २०६२ सालमा न्यायालयमा घुस लेनदेन हुने गरेको कुरा ‘सिडी’मार्फत प्रकाशनमा आएपछि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत विवादमा मुछिन थालेको हो।
त्यसपछिका केही वर्ष भने सर्वोच्चको कार्यसम्पादन सामान्य रूपमै चलेको देखिन्छ। तर, २०६६ पछि भने यो क्रममा पूर्णविराम लाग्यो। ठूला अनियमितता, भष्ट्राचार तथा राजनीतिक प्रभावलगायत कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभाव देखिन थालेको स्वयम् न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै बताउँछन्।
वि.स २०६६ चैतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रवेशसँगै नयाँ बहस सुरु भएको थियो। श्रेष्ठको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कडाइ देखिएपनि फौजदारी न्यायमा समस्या रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। न्यायाधीशहरूले फैसला गर्न डराएकाले श्रेष्ठको समेत आलोचना भएको थियो। तर उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भन्दै 'विकृतिविहीन न्यायालय' अभियान सुरु गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए।
०६८ साल बैशाख २२ गते श्रेष्ठले अवकाश पाउँदा न्यायालयको साख भ्रष्टचार विरोधी हुँदै चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो। श्रेष्ठपछि पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा ७ प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाईसकेका छन्। तर उनीहरू विवाद चुलीमा रहिरहे। निर्विवादित हुन सकेनन्।
खिलराज रेग्मी
रेग्मी २०६८ बैशाख २३ गते सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका थिए। कम बोल्ने र देवानी कानुनमा दक्षता राख्ने रेग्मीले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थालनी गरेका कामलाई तीव्रता दिने आशा गरिएको थियो। रेग्मीले करिब २ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गरे तर विवादमा कमै मात्र परे।
पहिलो संविधान सभा विघटन हुने फैसलाले राजनीतिक तहमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको बाहेक अन्य आरोप उनीमाथि लागेको थिएन। तर उनी बीचमै सरकारको नेतृत्व गर्न गएपछि विवादमा परे। जसका कारण उनी सर्वोच्च नफर्की बिदा भए।
दामोदर शर्मा
रेग्मीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा दामोदर शर्मा पुगे। शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल सावित भयो। अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेशदेखि मुद्दामा प्रवेश नै नगरी फैसला हुने र भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम उल्टने श्रृंखला सुरु भयो। धार्मिक आस्था राख्ने शर्माले सर्वोच्चलाई बिचौलियाको थलो बनाइदिए।
सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छोड्नेदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा फैसला गर्ने कार्यमा शर्माले चासो देखाए। गोदावरी मार्बललगायत अन्य धेरै राजस्वका मुद्दा शर्माको कार्यकालमा फैसला भए। तर ती फैसलाले उनलाई विवादतिर लग्यो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी र आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्दै शर्माले बदनामी कमाए। २०७० चैत २७ देखि २०७१ कात्तिक २३ गतेसम्म शर्माले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले करिब एक वर्षको कार्यकालमा सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए।
सर्वोच्चमा कार्यरत रहेका र पुनरावेदनबाट सर्वोच्च आउनु पर्ने योग्य न्यायाधीश लामो समयसम्म परिषद्को बैठक नै नगरी उनी अवकाशमा जान बाध्य भए। सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, विशेष अदालतका गौरीबहादुर कार्की र पुनरावेदनका केशरीराज पण्डित जस्ताहस्तिहरु सर्वोच्चवाट बाहिरिन पुगे। शर्माले भेटी चढाउनु पर्ने भन्दै माग गरेको कुरा समेत तत्कालीन समयमा सार्वजनिक भयो। नकारात्मक चर्चाको शिखर चुमे शर्माले।
रामकुमार प्रसाद साह
शर्माभन्दा कडा स्वभावका रामकुमार प्रसाद साह नेतृत्वमा आए लगत्तै केही सुधार गर्ने आशा देखियो। यसअघि दाग नदेखिएका साह नेतृत्वमा पुगेपछि आमूल परिर्वतन भए। सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसलादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा उल्टाउने र दिगम्बर झालाई सफाइ दिई दुरसञ्चार प्राधिकरणमा लैजाने कार्य साहले गरे। झा साहका नातेदार हुन्। तसर्थ उक्त मुद्दामा हस्तक्षेप गरेपछि विवादमा आएका साहले उपचारका लागि राज्यको दोहोरो खर्च लिएको आरोप समेत खेपे।
बैंकक भ्रमणका क्रममा 'ब्रेन ह्यामरेज' भएपनि उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोरेको थियो। उक्त खर्चमा आफन्त समेतलाई घुमाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो।
जनकपुरमा बम विस्फोटन गराई पाँच जनाको हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका सञ्जय साह 'टक्का'को मुद्दामा अवकाश पाउने समयमा चलखेल गरेको आरोप उनी माथि लागेको थियो।
केही मुद्दामा साहले न्यायिक विचलनको आरोप समेत खेपे। पत्रकार सम्मेलन नै नगरी चुपचाप सर्वोच्चबाट बिदा भए।
साह २०७१ कात्तिक २४ गते नियुक्त भई २०७२ असार २२ गते अवकाश भएका थिए।
कल्याण श्रेष्ठ
साहले अवकाश पाएपछि उक्त पदमा कल्याण श्रेष्ठ आए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले केही गर्ने आशा समेत देखाएका थिए। सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादमा परे श्रेष्ठ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा छिटोछरितो हुने आशा गरिएपनि श्रेष्ठले केही काम गर्न सकेनन्।
२०७२ असार २३ गते नियुक्त भएका श्रेष्ठले २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाए।
सुशीला कार्की
उनीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा एकमात्र महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा शुसिला कार्की भित्रिइन्। २०७३ असार २७ गते नियुक्त भईन्। कार्कीको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन। उनले त महाअभियोगको समाना समेत गर्न पर्यो। तत्कालीन प्रहरी आइजिपी को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो।
तर उक्त महाअभियोग पास भएन। दर्ता गर्नेले नै फिर्ता लियो। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका लागि आयोग्य हुनेदेखि केही भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्कीले आफूलाई आक्रमक प्रस्तुत गरिन्। सुडान काण्डमा भने कम बिगो ठहर गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। कार्कीले २०७४ जेठ २४ गते अवकाश पाइन्।
गोपाल पराजुली
कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनामी कमाए। दोहोरो नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत फरक पारेको विवादमा उनी फसे। कतिपय मुद्दामा उनले आर्थिक चलखेल समेत गरेको आरोप लाग्यो। मेडिकल माफियाको पक्षमा काम गरेका पराजुलीका कतिपय आदेशको व्यापक आलोचना भयो।
राजस्वको मुद्दामा समेत पराजुलीको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो। एनसेल, सुर्य नेपाल, क्यासिनो, अजय सुमार्गीको रोक्का सम्पत्ति फुक्का गर्ने र अन्य केही आर्थिक मुद्दामा पराजुली मुछिए। आफैं विरुद्ध दायर भएका केही मुद्दामा समेत पराजुलीले चलखेल गरे।
न्यायाधीशको आचारसंहिताले आफू र आफ्नो नातेदारको मुद्दा हेर्न रोक लगाएपछि पराजुलीले अनसन बसेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश दिए। उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा पेशी राख्दै आफैंले सुनुवाई गरे। न्याय परिषद अध्यक्ष हुँदा आफ्नो जन्ममिति समेत सच्चाउन चलखेल गरे। आफन्तलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार बनाउनेदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेत बनाए।
अन्त्यमा उनी न्याय परिषदको सचिवको एक पत्रपछि उमेर लम्ब्याएको ठहर भई राजीनामा दिन बाध्य भए। २०७४ असार २ गते नियुक्त भएका उनी बीचमै राजिनामा दिएर हिड्न वाध्य भए।
ओमप्रकाश मिश्र
पराजुलीपछि सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा ओमप्रकाश मिश्र २०७५ भदौ २६ नियुक्त भए। उनीभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुँदा भाग्यवस मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको पद प्राप्त गर्न सकेका थिए।
चार महिनाका लागि मिश्रले प्राप्त गरेको सो अवसरमा सकारात्मक सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइमा गरेका थिए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारमा कठोर स्वभाव बनाएका उनी सर्वोच्चमा उक्त छवि कायम राख्न सकेनन्।
सर्वोच्च आएपछि उनले गरेका अन्तरिम आदेशहरु भने विवादका चुलीमा पुगे। एनसेलदेखि सुर्य नेपालसम्मका मुद्दामा मिश्रका आदेश विवादमा तानिए। तर पनि सुनुवाइ समितिले उनलाई सर्वसम्वत अनुमोदन गरेको थियो।
मिश्रले चार महिने कार्यकालमा झन् विवादास्पद भएर बर्हिगमनमा पुगे। कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दा, आर्थिक अनियमितता मुद्दामा पेसी रोक्ने काम मिश्रले गरेको आरोप उनी माथि छ।
एनसेलदेखि सुमार्गी र सिजी टेलिकमसम्मका मुद्दामा विवादित आदेश जारी गर्न इजलास सेटिङको आरोप मिश्रको कार्यकालमा लाग्यो। सीमित न्यायाधीशको इजलासमा भ्रष्टाचार र राजस्वको मुद्दा लगातार पेसी तोकेपछि मिश्रमाथि सञ्चार माध्यममा समेत खुलेआम आलोचना हुन थाल्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
