काठमाडौं- संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्षमा निर्वाचित रेशम चौधरीले ढिलो गरी सांसद पदको सपथ लिएका छन्। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीले सपथ लिएसंगै निलम्बनमा रहेका प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गेको सपथ के हुने भनी चर्चा सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा पुनरावेदन हुने र हाल थुना बाहिर रहेकाले मनाङ्गेले प्रदेश सांसदका रूपमा सपथ लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन समेत दिइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङ्गेले सपथका लागि निवेदन दिएको एक साता पुगेको छ।
मनाङ्गे तत्कालीन पुनरावेदन अदातलबाट दोषी ठहर भएका तर सर्वोच्चबाट फैसला आइ नसकेकाले सपथ लिन पाउनुपर्ने तर्क उनका पक्षमा रहेकाहरूले गरेका छन्।
नियमावलीमा स्पष्ट छैन
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावलीमा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई सपथ रोक्ने वा खुल्ला गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था रहेको छैन। नियमावलीमा बिना जानकारी लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुनेको पद खारेज हुने उल्लेख छ।
परामर्शमा सभामुख
मनाङ्गेले निवेदन दिएपछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङेको सपथ के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भने, ‘कानुन अनुसार नै अघि बढ्ने हो।’
गत शनिबार सभामुखले बोलाएको बैठकमा संसद तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालका सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठकमा कुनै निर्णय भने भएको छैन।
स्पष्ट कानुन अभावमा गुरुङलाई सपथ खुवाउने/नखुवाउनेमा अन्योल भएपछि सभामुख संविधान र कानुनविद्सँग परामर्शमा छन्। सर्वोच्चको आदेशबाट गुरुङ अघिल्लो साता मात्रै जेलमुक्त भएका थिए। सपथकै विषयलाई लिएर सभामुख अधिकारीले दुईपटकसम्म अनौपचारिक रूपमा कार्य व्यवस्थापन परामर्श समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरे पनि कुनै निचोड निस्कन सकेको छैन।
अहिले महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलगायत संविधानविद् र कानुनविद्सँग रायसुझाव लिइरहेका छन्। ठोस सुझाव कतैबाट नआएपछि शपथबारे अन्योल भएको उनले बताए। ‘अदालतले यसबारे प्रष्ट व्याख्या गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुझाव दिनेले पनि यही कुरामा बढी जोड दिएका छन्।’
गुरुङ दोषी वा निर्दोष ठहर भएको छैनन्। तसर्थ उनलाई सांसद पदमा सपथ खुवाउन प्रदेशसभालाई गाह्रो परिरहेको थियो। तर संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कैलाली-१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रेशम चौधरीले सपथ लिएपछि सोही सपथलाई नजिर मानेर मनाङ्गेको सपथ हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा उनलाई जिल्ला अदालतले दुई वर्ष, पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतले ५ वर्ष जेल सजाय फैसला गरेका थिए। अरू मुद्दा नभए जेलबाहिरबाटै लड्न पाउने सर्वोच्चको आदेशपछि उनी जेलबाट छुटेका हुन्।
‘सर्वोच्चको फैसला नभई आदेशमात्र हो, मुद्दा टुंगिएको अवस्था रहेनछ,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘आफू कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएकाले राजनीतिक दलदेखि सबै पक्षसँग राय-सुझाव लिएरमात्र निर्णय गर्नेछु। राजनीतिक गन्ध आउने काम गर्दिनँ।’
मनाङ्गेका पक्षमा नेकपा, अन्य दल विपक्षमा
मनाङ्गेको सपथ रोक्नुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरू रहेका छन्। नयाँ शक्तिले काँग्रेसलाई साथ दिएको छ। नेपाली काँग्रेसका सांसदले मनाङ्गेको सपथ रोक्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेतासँग समेत परामर्श गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसका एक प्रदेश संसादले मनाङ्गेलाई सपथ दिलाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए। ‘यदि सत्तारुढ दलले मनाङ्गेलाई सपथ खुवाउने कार्य गरे संसद अवरुद्ध हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘सर्वोच्चले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्ने मात्र अधिकार दिएकाले उनी सांसद हुन पाउँदैनन्।’
यदि सर्वोच्चले सपथ गराउनु भनी आदेश गरेमा आफूहरु तयार हुने नत्र उनको सपथ रोकिनुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले मत छ।
कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य कुमार खड्काले राजीव गुरुङको सपथबारे सबै दलको उपस्थितिमा मात्रै छलफल हुन सक्ने बताए। उनले यही पुस २३ गते संसद अधिवेशनको अघिल्लो दिन कार्यपरामर्श समितिको बैठक बसेर मनाङ्गेका विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए। फौजदारी अभियोगमा जेल परेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा छ। गुरुङले भने चुनाव जितिसकेकाले जटिलता देखिएको हो।
मनाङ्गे भन्छन्- मैले किन नपाउने?
मनाङ्गेले सर्वोच्चबाट तारेखमा रिहा भएपछि आफूले सपथ लिन पाउनु पर्ने माग गरे। ‘मेरो मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छैन,’ उनले भने, ‘जेलमा हुने रेशम चौधरीले सपथ लिएको सुनें, म त बाहिरै छु। अब मेरो पनि सपथ लिने बाटो खुला भएको छ।’
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला जस्तोसुकै आएपनि आफूले स्वीकार गर्ने उनले बताए। 'जेल जानु पर्ने अवस्था आएपनि म तयार छ,' उनले भने। गण्डकी प्रदेशको नियमावली अनुसार सपथ रोक्न नहुने उनको दाबी छ।
‘पहिल्यै मैले सपथ लिएको भए मेरो पद जान्थ्यो, किनकि गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार लगातार १० बैठकमा बिना जानकारी उपस्थित नहुनेको पद खारेज हुने व्यवस्था छ,’ सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसमक्ष दिएको निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘अब मलाई प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराउनुस्, मेरो पद गएको छैन।’
आफ्नो निवेदन सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएकाले प्रदेश सभाबाट खबर आउने समय कुरिरहेको उनले बताए। ‘सभामुखले कानुन सम्मत हुन्छ भन्नु भएको छ,’ मनाङ्गले भने, ‘खबर आउला नि त।’
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले मनाङ्गेको निवेदन १८६ नम्बरमा दर्ता गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
